२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम आयात आधा भन्दा बढीले घटाउन राष्ट्र बैङ्कको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधा भन्दा बढीले घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे गत १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पठाउँदै केन्द्रीय बैङ्कले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सुझाव पत्रको ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्र बैङ्कले मासिक १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैङ्कको प्रस्तावअनुसार पेट्रोलियमको पदार्थको आपूर्ति कम गर्ने निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भएमा हालको पेट्रोलियम आयातमा आधा भन्दा बढी कटौती हुनेछ । जसले पेट्रोलियमको चरम अभाव पैदा गर्न सक्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो महिनाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत अहिले भारतीय आयल निगमलाई मासिक कम्तीमा २४ देखि २९ अर्ब रुपैयाँसम्म रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

निगमका नायब उप कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र सहका अनुसार गत मार्च महिनामा निगमले २९ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम खरिद गरेको थियो । यस्तै अघिल्लो फेब्रुअरी महिनामा २७ अर्बको तेल किनिएको थियो ।

निगमले हाल औसत २ लाख ७८ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम खरिद गर्ने गरेको छ । गत साउनसम्म मासिक औसत १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम खरिद हुने गरेकोमा परिमाण उही भए पनि मूल्य बढ्दा निगमको दायित्व थपिएको साहले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस