काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले पदस्थापन गरिएको कार्यालयमा हाजिर नहुने तीन अधिकृतलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयले चैत २ गतेको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटामा पदस्थापन गरिएका शाखा अधिकृत अंकित मंग्राती, इलाका प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर, बाँकेमा पदस्थापन गरिएका नारायण प्रसाद खनाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पदस्थापन गरिएकी उर्मिला अधिकारीलाई खटिएको कार्यालयमा जान नआएमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयको सम्पर्कसमेत नरहेका ती कर्मचारीलाई अविलम्ब खटाएको कार्यालयमा जाने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनसमेत पत्राचार गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत्र १ गतेको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेका उनीहरू तीनै जनालाई चैत्र २ गते गृहले इलाका तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा पदस्थापन गरेको थियो ।

निजामतीमा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने सरुवा यति बेला अश्वभाविक बन्दै गएको छ । पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने सरुवा राजनीतिक आस्था र बोलकबोलमा हुन थालेको छ ।

अहिले मात्रै होइन, यसअघिका सरकारहरुलेसमेत कर्मचारी सरुवालाई नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र क्याडर तथा क्षमताका आधारमा भन्दा शक्तिका आधारमा सरुवा गरिँदा बाटैबाट सूची र सरुवा पत्र परिवर्तन भएका कैयन् उदाहरण निजामतीमा छन् ।

सरुवा सूची तयार पार्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने सामान्य भुलचुक सुधारलाई पनि अन्यथा नमानिएला तर टिप्पणी निर्णयकर्ताकोमा नपुग्दै बाटैबाट नभएकै नाम थप्ने र भएकै नाम हटाउनुलाई भने कदापि राम्रो भन्न सकिँदैन ।

साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका आधिकारी संलग्न रहनुपर्ने कर्मचारीका कामकारबाहीमा राजनीति तथा व्यापारिक क्षेत्रका अनेकन् शक्तिकेन्द्रहरूको अश्वभाविक हस्तक्षेप थप टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।

यी र यस्तै गतिविधिबाट गुज्रँदै गरेको निजामतीमा यतिसम्मको अवस्था आयो कि परीक्षण कालसमेत नकटेका कर्मचारीहरूले पनि टेर्न छाडे ।