कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको मजबुतिकरण भनेको नै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनले जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको संरक्षण गर्दछ । निर्वाचनका माध्यमद्वारा जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने काम गर्दछ । जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले देश तथा जनता प्रति उत्तरदायी भई विकास निर्माणमा होमिने गर्दछन्।

नेपालमा विभिन्न शासन व्यवस्थालाई पार लाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ । नयाँ संविधान जारी भए सँगै मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा रहेको छ । कार्यान्वयनको चरण सधैँ जटिल हुने गर्दछ । नेपालमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा नै रहेको छ।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी पश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भई आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। सङ्घीयता लागु भए पश्चातको पहिलो कार्यकाल पुरा भएको छ । यस अवधिमा भएका काम कारबाहीको सही मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भनेको निर्वाचन नै हो ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ । भयरहित तथा स्वच्छ सँग निर्वाचन गरी जनताको मतको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारको यस कार्यको प्रमुख सारथि कर्मचारीहरू नै हुन् । सरकारको नीति निर्देश अनुरूप कर्मचारीहरूको सहयोग तथा सहकार्यमा आज सम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगलाई सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अधिकार सुम्पिइएको हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यको लागि निश्चित निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने गर्दछ । निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा स्थानीय तह तथा निर्वाचन क्षेत्र अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने गर्दछ । यसरी स्थापित कार्यालयमा आयोगको निर्देशिका बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिन्छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भयो । समायोजनदेखि नै अपहेलना भएको छैटौँ तह यो निर्वाचनको जनशक्ति व्यवस्थापनमासमेत अपहेलित भयो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकाको दफा नं ५ मा भएको व्यवस्थाले छैटौँ तहलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेको स्पष्ट भएको छ । आयोगले मिति २०७८।११।०३ गते जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन(जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ ले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा अन्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छैटौँ तहका कर्मचारीको सहभागिता निषेध नै गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको गहना नै हो । निर्वाचन कार्यमा ठुलो मात्रामा बजेट तथा जनशक्ति आवश्यकता हुने गर्दछ । सरकारले निर्वाचन कार्यको लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ भने आयोगले मौजुदा कर्मचारीहरूको अधिकतम प्रयोग गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गर्दछ । यसरी निर्वाचन आयोगले छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको सहभागिता आवश्यक नभएको हो भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि सहज नहोला।

संविधान निर्माण पश्चात् विभिन्न चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मौजुदा कर्मचारीहरूको सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज भयो।समायोजन ऐनले तत्कालीन कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तह तथा प्रदेशमा तहगत रूपमा समायोजन गरियो । समायोजित कर्मचारीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छ । विगतमा निर्वाचन सम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारीहरूबाट निर्वाचन कार्यमा झन् सहयोग हुने गर्दछ । समायोजित छैटौँ तहका कर्मचारीहरू अनुभवी कर्मचारी रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम नै छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको सहभागिता विना निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हिम्मत गरेको हो भने निर्वाचन आयोगलाई अग्रिम शुभकामना दिनै पर्दछ । पछिल्ला निर्वाचनका अनुभवले निजामती कर्मचारीहरूको मात्र सहभागिताले निर्वाचन सम्पन्न भएको देखिन्न । निजामती सँगसँगै स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल सरकारका स्वामित्व रहेका बैक वित्तीय संस्था तथा शिक्षकहरूको सहभागितामा मात्र निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएका छन् । आयोगको निर्देशिका बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थानमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने छैटौँ तहका कर्मचारीहरूलाई सहभागी नगराउने हो भने निर्वाचन कार्यमा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुन्छ भन्न सकिन्न ।

निर्वाचन कार्यको प्रमुख कार्य सम्पन्न गर्न स्थापित गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा मतगणना कार्यको लागि वञ्चित गरी मतदान स्थलमा मात्र छैटौँ तहका कर्मचारीहरूलाई खटन पटन गर्ने विभेद गरिएको हो भने यस्ता विभेदकारी निर्णयले मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव परेका कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन ।

कोइराला जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन तेह्रथुमका धिकृत स्तर छैटौँ हुन् ।