२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहअनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने छ ।

राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

५० हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ ।

दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार : निर्वाचन आचारसंहिता : उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस