सोलुखुम्बु । विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको काला पत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० जना महिलाको समूहले काठमाडौँदेखि १३ दिने पदयात्रा सुरु गरी काला पत्थर क्षेत्रमा आज विशेष कार्यक्रम गरेर सो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा काला पत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको हो । घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवर्द्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख छ ।

यसै गरी हिमाली जनता विशेष गरी महिलालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोज्ने, हिमालय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीमा विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गराउने, विश्व तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लने क्रम बढेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउने, हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसलाई अपार सेवा प्रदान गर्ने हिमालयन पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षाको समर्थन गर्ने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।

‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले वाचन गरेको घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न पहल गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सो अवसरमा उनले जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालयको काला पत्थरमा जलवायु परिवर्तन र महिला न्यायका विषयमा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद्, अनुसन्धानकर्तालगायत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए । ‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी महिलाको जनजीवनमा पारेका प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमासमेत गम्भीर बहस गरिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो ।

नेपालजस्ता मुलुकले विश्व मञ्चमा आवाज उठाइरहनुपर्छ

समूहमा आबद्ध सहभागीले जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिएनौँ भने नेपाल जस्ता भौगोलिक जोखिममा रहेका मुलुक सबैभन्दा बढी पीडित हुनेबारेमा समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले यसका लागि नेपालजस्ता मुलुकहरूले विश्व मञ्चमा यस बारेमा दबाब दिइरहनुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए ।

पदयात्रामा प्रारम्भदेखि नै सहभागी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु न्यायका लागि नेपालजस्ता मुलुकले विश्व मञ्चमा आवाज बुलन्द गर्नुका साथै अब कानुनी लडाइँ पनि लड्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले नेपाल संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटोसमेत खोज्नुपर्ने बेला आएकामा जोड दिए ।

बलिउडकी वरिष्ठ अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले जलवायु परिवर्तनका असरबाट महिला बढी पीडित भएकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्न महिला एकजुटको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यमा महिलाको योगदान ठुलो रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस विषयलाई सार्वजनिक रूपमै उजागर गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिलामाथिका सबै विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धिका सदस्य वन्दना राणाले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको र हाम्रै पुस्ताले विभिन्न विपद् भोग्न बाध्य भएको बताउँदै यसको समाधानका लागि विश्व नै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा राधा वाग्ले जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुकूलन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त यशोदा तिम्सिना, अधिकारकर्मी सरु जोशीलगायत काला पत्थरबाट महिलाको आवाज बुलन्द गरेर विश्वलाई हाम्रो हिमालय पग्लिने क्रम बढेको र त्यसबाट नेपाल मात्र होइन, एसियाका अधिकांश जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भएकाले त्यसका असरविरुद्ध एकबद्ध भएर जुट्नका लागि आह्वान गरेका थिए ।

काला पत्थर महिला घोषणासँगै आगामी दिनमा ‘साथसाथै’को यो अभियान सात वटै प्रदेशमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । पदयात्राको व्यवस्थापन एलिट एक्सिपिडले गरेको थियो भने उक्त अभियानमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एनटिएनसी, युएनडिपी, इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ, नेपाल एयरलाइन्स, एसियन फर्मासिटिकल्स, नेश्नल रेफेरेन्स ल्याबरोटेरीलगायतको सहयोग रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।