काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।

आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा बजेट नदिएको हो । मत्रपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । आयोगको पदाधिकारीहरुबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि आयोगले हटाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।