काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ ।
शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’
नेपाल र अमेरिकाबिच ७५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार भएको बताएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबिचको यो साझेदारीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने पनि दूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ’
गत हप्ता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले तीन दलका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएसँगै शुक्रवार चीनले पनि एमसीसीबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकाले बलजफती कूटनीति अपनाएको आरोप लगाएको थियो ।
