कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने वा होइन भन्ने विषयमा सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कारण, आधार र प्रमाण पेश गर्न विपक्षीका नाउमा आदेश दिएको हो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानून सङ्कायका विद्यार्थी विनिता बोगटीले सोमबार मन्त्री लामाको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति कानूनयोग्य छ वा छैन निरुपण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीमध्ये प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यन्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेश भनेको हो ।
फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ की मिल्दैन? भन्ने सवालको निरुपण हुनुपर्ने निवदेकको माग थियो । बहसमा मन्त्री लामाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए ।
साथै मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको तथा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएकाले निजलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाजमा रोक लगाउनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश मागिएकाले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी फागुन १० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लोपटक माघ २३ गते आफ्नो दल नेपाली काँग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, हिमबहादुर शाही, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट पदम रोकायालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
