कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काभ्रेपलान्चोक । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो भएपनि सही निर्णय भएको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस काभ्रेले बनेपामा गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले न्याय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध अन्त्यको लागि महाअभियोग आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा महिनौँदेखि प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले बेन्च सेयर नगरेको अवस्था थियो, बार र बेन्चमा भएका कोही पनि उहाँसँग बहस गर्न तयार थिएनन्,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘उहाँमाथि सङ्गिन आरोप लागेकोले सहज बहिर्गमनको लागि अनुरोध गरेका थियौँ, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारी प्रशासनमार्फत अतिरिक्त सक्रियता देखाएकाले महाअभियोग दर्ता गरिएको हो ।’
महाअभियोग पास हुने/नहुनेबारे यसै भन्न नसकिने भन्दै उनले यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्ने बताए ।
एमसिसीबारे अनावश्यक छलफल भएको भन्दै उनले छिटो भन्दा छिटो संसद्मा प्रवेश गराएर अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । २०६८ सालयताका सबै सरकारले एमसिसी स्विकारेर प्रक्रियाअघि बढाएको भन्दै देशमा ठुलो पूर्वाधार बन्नको लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक भएको तर्क गरे ।
‘ऋण भन्दा अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता लिनु उपयुक्त हुन्छ, अनुदान भन्दैमा जे पायो त्यही लिने कुरा पनि हुँदैन,’ थापाले भने, ‘सरकारमा बस्दा एउटा कुरा, नहुँदा अर्को कुरा गर्नुहुँदैन, २०६८ सालयताका सबै सरकारले प्रक्रियाअघि बढाएकाले, एमसिसी पास नगर्ने हो भने त्यसयताका नेतृत्वले बेला हामी सुरमा थिएनौँ भनेर भन्नुपर्छ ।’
वैशाख ३० गते तोकिएको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नटर्ने भन्दै उनले गठबन्धनबारे निर्णय सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीले नै गर्ने बताए ।
