२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसी पास गर्नुपर्ने काँग्रेसको निष्कर्ष

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा गठबन्धन रहे पनि नरहे पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

आज (बिहीबार)को बैठकबाट बाहिरिँदै नेता कोइरालाले भने, बैठकमा एमसिसीका विषयमा छलफल भयो । एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ ।

उनका अनुसार बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र एमसिसीबारे भइरहेको छलफल जानकारी गराएर केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई एमसिसीको विषयमा बोल्न समय दिएका थिए ।

महतको व्याख्यापछि देउवाले एमसिसीका विषयमा राम्रा-नराम्रा विवरण आफूलाई दिन महतलाई आग्रह गरेका केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले जानकारी गराएका छन् ।

उनका अनुसार अमेरिकाले अनुदान दिन लागेको भन्दै सभापति देउवाले यसमा धेरै विवादित र विभाजित हुनुपर्ने आवश्यक नभएको र नेपालको हितमा रहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस