काठमाडौँ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायहरूको ‘स्ट्याण्डर्ड’ कायम गर्ने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, निष्पक्ष, पारदर्शी, मर्यादित र न्यायिक व्यवसायको रूपमा विकास गर्न भन्दै मन्त्रालयले ऐनमै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको प्रतिनिधिलगायत मन्त्रालयकै प्रतिनिधि गरी ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

शुक्रवार गठित उक्त समितिले दुई हप्ताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी सक्नेछ र समितिको प्रतिवेदनपछि व्यवसायको स्तरीकरण गर्दै स्ट्याण्डर्ड कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५ मा संस्थाको छनौट सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कुनै विदेशी मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई कामदार छनौट गरी पठाउन अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा इजाजतपत्रवाला संस्था छनौट गरी त्यस्तो संस्था मार्फत कामदार पठाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था बमोजिम इजाजतपत्रवाला संस्था छनौट गर्दा त्यस्तो संस्था मार्फत वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारलाई यातना दिएको सम्बन्धमा सो संस्था विरुद्ध कुनै उजुरी परेको नपरेको हेर्नुका साथै संस्थाले कामदारको सुरक्षा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरे नगरेको विषयमा समेत बिचार गरिने ऐनको उपदफा १(क)मा उल्लेख छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को परिच्छेद–२ मा संस्था वा कामदार छनौट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको संस्थाको छनौट गर्ने आधारमा ‘ऐनको दफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारलाई कामदार छनौट गरी पठाउन अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले अनुसूची–१ म तोकिएको आधारमा संस्थाको छनौट गरी त्यस्तो संस्थामार्फत पठाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै ४५ मा इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने मापदण्डमा ऐनको दफा ७१ बमोजिम नेपाल सरकारले उत्कृष्ट इजाजतपत्रवालाई नियम ३ मा उल्लिखित आधार बमोजिम बोर्डको सिफारिसमा पुरस्कृत गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुसूची एकको नियम ३ मा व्यवसायी पुरस्कृत गर्ने विभिन्न १० वटा बुँदाहरूलाई १०० पूर्णाङ्क राखी बुँदागतरुपमा नम्बरसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवधिदेखि उजुरी, सजाय, आरक्षण, सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक आधार, शाखा कार्यालय, सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्च, राजश्व, वित्तीय, भौतिक र जनशक्ति अवस्था तथा पुरस्कारसमेतको आधारमा नम्बरहरू दिने र सोही अनुसार पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियममा म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काम र कामदारहरूको मार्किङ गर्ने र त्यसबाट पुरस्कृत गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान थप पारदर्शिताका आधारसमेत तय गर्न समिति गठन गरिएको संयोजक पोखरेलले प्रशासनलाई जानकारी गराए । पोखरेलका अनुसार अहिले सो टिमले काम अगाडी बढाएको छ ।

अहिले नेपालमा करिब ७ सय ६० को हाराहारीमा म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । दर्ता भएर काम गरिरहेका कम्पनीहरूमध्ये कतिपयले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि कतिपय भने कामदारको न्यूनतम सुरक्षामासमेत ध्यान दिन नसक्दा श्रमिकहरूले दुःख पाउँदै आएका छन् । ‘सबैलाई एउटै डालोमा राखिनु हुँदैन’, संयोजक पोखरेलले भने, ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका हौ’

साथै कामदारका लागि नयाँ मुलुक पहिचान हुँदा ती देशले टप कम्पनीहरूको सूची माग गरेको अवस्थामा सरकारले स्टाण्डर्ड कायम गरिएका व्यवसायीहरूमध्येबाट नामावली पठाउन सक्ने पनि उनको भनाई छ । अहिले कुन व्यवसाय कस्तो भन्नेबारे सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।

राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरू को को हुन् भन्ने पहिचान गर्न र यथार्थ वस्तुस्थिति चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि सकारात्मक ग्रेडिङ गर्न खोजेको पोखरेलले बताए ।

‘व्यवसायको ‘स्ट्याण्डराइज्ड’ले म्यानपावर व्यवसायकै गरिमा बढ्छ’ संयोजक पोखरेलले भने ‘यसले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्छ भने खराब काम गर्नेहरू पनि यदि व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु छ भने सुध्रिन्छन्’

तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिजा कार्यक्रम लागू गर्दा सुरुमा स्थानीय पालिकाहरूले विरोध गरेकोमा अहिले सबै पालिकाहरूले सो पद्धति अवलम्बन गरिरहेकोले पनि वैदेशिक रोजगारीको सुधारका लागि गर्न खोजिएको प्रयासलाई पनि भोलि व्यवसायीहरूले नै स्वागत गर्ने दिन आउने पनि उनको भनाई छ ।

कुन व्यवसायीले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर सरकारले अनुगमन गर्दा या कामदारबाट आएको गुनासो सम्बोधनका क्रममा बुझ्न खोज्दा कम्पनीका बारेमा सहजै विवरण प्राप्त गर्न सकियोस् भन्नका लागि पनि यो जरुरी भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘मन्त्रालयकै कर्मचारी अनुगमन गर्न जाँदा साइन बोर्ड र कुर्सी टेबुल हेरेर फर्किने त ?’ ती अधिकारीले भने, ‘कार्यालय समयमा अनिवार्य कर्मचारीको उपस्थितिदेखि कामदारहरूको सबै विवरण खोजेको बेला देखाउन सक्ने हुनुपर्छ र ठगी गर्ने व्यवसायीबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन सहज होस् भन्नका लागि यो जरुरी छ ।’

सम्बन्धित समाचार : समाचारप्रति श्रम मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण

कम्पनीहरूले दिएको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट भेरिफाई गर्दा चुस्त दुरुस्त रहने गरी व्यवस्था मिलाउन सके अहिले देखिएका ठगीका घटनाहरू स्वात्तै घटेर जाने ती अधिकारीको दाबी छ ।

वैदेशिक रोजगारी एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय भए पनि केही ‘ठग’हरुका कारण सबैभन्दा बदनामित बन्न पुगेको छ । भोलि म्यानपावर कम्पनीले बदमासी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसको जायजेथाबाट असुल उपर गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ ।