‘जनगणना सङ्कलनका लागि लिएका विधि र सिद्धान्त सही छैनन्’ « प्रशासन
Logo ४ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘जनगणना सङ्कलनका लागि लिएका विधि र सिद्धान्त सही छैनन्’


१९ माघ २०७८, बुधबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा भर्खरै सम्पन्न १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा सङ्कलन भएको तथ्याङ्कको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनगणना सङ्कलनका लागि लिइएको विधि र सिद्धान्त नै ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘प्रश्न गुणस्तरीय भए उत्तर पनि गुणस्तरीय आउँछ, अनुसन्धान विधिमा क्वालिटी प्रश्नले क्वालिटीकै उत्तर खोज्छ, प्रश्न कस्तो बनाइन्छ त्यसअनुसारको उत्तरको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।’

कृषि उत्पादनमा कर नलाग्ने भएकाले धेरैले आयस्रोत कृषक देखाउने गरेको घटना सुनाउँदै पाण्डेले २० कुखुरा पाल्नेलाई कृषक मान्न सकिन्छ र भनी प्रश्न गरे ।

पछिल्लो जनगणनाले ६८ प्रतिशत कृषिमा आश्रित रहेको देखाएको छ त्यो नै गलत भएको टिप्पणी गर्दै उनले १० वर्षयता जमिनको बिक्री खेतीका लागि नभई मुनाफा र घडेरी कारोबारका लागि हुँदैआएको बताए ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले वर्षमा १० महिना बस्ने स्थानमा होइन दुई महिना बस्ने स्थानमा मतगणना गर्ने पद्धतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र विभागको तथ्याङ्कबीच नै कसरी एकरुपता हुन सकेन भनी जिज्ञासा राखे ।

समितिका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले संसदीय समिति सदस्यबाटै जनगणनाको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठाएको अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सङ्घीय सांसदबाटै तथ्याङ्क लिन छुटेको भन्ने कुरा आएपछि विश्वासनीयताको प्रश्न उठेको हो । आगामी १० वर्षसम्म मुलुकका योजना यही तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिने हुँदा राज्यको ढुकुटी सही सदुपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न उब्जन दिन हुन्न ।’

तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले कोभिड–१९ को महामारीको असहज अवस्थामा पनि इमान्दार र लगनशील भएर समयमै सम्पन्न गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक मोटामोटी तथ्याङ्क सार्जजनिक गरिएको हो, पूर्ण र विस्तृत होइन, मसिनोसँग केलाएर पछि ल्याइनेछ, सत्यको नजिक पुग्ने प्रयास भएको छ, गणनामा प्रश्नावलीको भार धेरै भएकाले केही अलमलजस्तो परेको हो ।’

पछिल्लो जनगणनाका विषयमा अनेकौँ प्रश्न उठेपछि समितिले विभागका महानिर्देशक, पदाधिकारीलगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस