जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न मन्त्रीस्तरीय अध्ययन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह रहेका छन् ।

भवनसहितका स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीदेखि प्राविधिकसहित बजेट स्रोत व्यवस्थापनसम्मको कार्य समितिले गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए ।

समितिले नै विभिन्न प्राविधिक र अर्थ विज्ञसहितका व्यक्तिलाई राखेर विज्ञ समितिसमेत गठन गर्ने मन्त्री साहले बताए ।

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेसँगै प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक भवन र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्दै आएको छ । आफ्नो प्रशासनिक भवन नहुँदा प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मतसम्भार गरी काम÷कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन सञ्चालन भइरहेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरभित्र प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सरकारका मन्त्रीको आवाससमेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेश भवन’ नामकरण गरेको छ ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब चार वर्षपछि गत माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, आवास भवन र मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न छिट्टै विज्ञ टोलीसमेत गठन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री साहले बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सीमा क्षेत्रभित्रै जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । यो बीचमा सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गा हेरिसकेको छ ।

‘जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पर्छ’, सञ्चारमन्त्री साहले भने, ‘राजधानी सीमा क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गरिरहेका छौँ, करिब करिब धेरै ठाउँमा हामीले जग्गा हेरेका छौँ ।
ती जग्गामध्ये कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, ती कुराको सुझाव विज्ञ टोलीले दिन्छ, हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।’