मुख्यमन्त्री पोखरेललाई एमालेको ध्यानाकर्षण « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई एमालेको ध्यानाकर्षण


११ माघ २०७८, मंगलबार


गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले २० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

नौ महिनाअघि पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले विगतमा निर्धारण गरेका योजना र विकासका लक्ष्यहरूलाई कटौती गरेको, गैरबजेटका योजनाहरुमा रकमान्तरण गरेर प्रदेशका जनताको विकासको अपेक्षामा कुठाराघात गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको लक्ष्यका साथ गत आवमा ठेक्का प्रक्रियामा गएका गौरवका आयोजनाहरू र बहुवर्षे योजनाहरूका काम प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार उदासीन बनेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमका लागि विगतको एमाले नेतृत्व सरकारले निर्धारण गरेका योजनाको बजेट कटौती गरेर पाँच वर्षभित्र सबै घरमा पानीका धारा पुर्याई जनताको स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ ।

बागलुङ, लमजुङको दोर्दी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर र गोरखाको चुननुब्री लगायतका स्थानमा वर्षाको समयमा गएको बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध भएको सडक तत्काल पुनः निर्माणका काम तत्काल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने बुझाइएको पत्रमा जोड दिइएको छ ।

कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएको र अहिले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘विगतमा ‘एक घर एक पिसिआर’ नारा लगोन गठबन्धन आफैँले सरकार सञ्चालन गरेको बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।’

कार्यान्वयन हुन नसकेका तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एमाले संसदीय दलसँग २०७८ साल असोज ३ गते भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ताल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जयवायु मैत्री नमूना गाउँ र होमस्टेजस्ता गण्डकी प्रदेशका मौलिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको ध्यान नपुग्दा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढ्दै गएको छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस