कर्णाली । सुर्खेत उच्च अदालतले काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको साँध–सिमाना नापजाँच गर्न आदेश दिएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रको जग्गा मिचेर पर्खाल लगाइएको भन्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र सुवेदी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालयले संरक्षित क्षेत्रको सिमाना मिचेर पर्खाल लगाएकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेकोमा उच्च अदालतले यसअघि नै उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो ।

उच्च अदालतका प्रवक्ता सरोजनिधि वाग्लेले नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त टोलीलाई एक महिनाभित्र काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको साँध सिमाना नापजाँच गर्न आदेश दिएको जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशानुसार नापी कार्यालयले डिभिजन वन र नगरपालिकाका प्रतिनिधिको रोहबरमा नाप जाँच गर्नेछ ।

१७५।५० हेक्टर जमिन रहेको विहारले पर्खाल लगाउँदा पाँचदेखि सात मिटर जग्गा बाहिर छाडेको थियो तर निजी जग्गासँगको साँध सिमाना नछुट्याई उल्टै संरक्षित क्षेत्रको सात मिटरसम्म जग्गामा घेराबार गर्न थालिएपछि त्यसलाई रोक्न र पुनः नापजाँच गर्न रिटमा उल्लेख थियो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा डिभिजन वन कार्यालयले विहार संरक्षित क्षेत्र घेराबारको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।