दाङ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा अनन्त घिमिरेलाई गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले घिमिरेलाई सीईओ पदमा नियुक्त नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन सीईओ ध्रुव मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सुनुवाइको मौका नदिएको र निर्णयको जानकारी पनि नगराएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७६ माघ १३ गते प्राधिकरणको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो ।