जनकपुर । उच्च अदालत जनकपुरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया कुमार मिश्रलाई गाउँपालिका अध्यक्षले हाजिर गर्न नदिएको विषयमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले मिश्रलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन महोत्तरी गाउँपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आफूलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिल कुमार रायले हाजिर गर्न नदिई हाजिर रजिस्टर समेत लुकाई कामकाज गर्न रोकावट गरेको भन्दै मिश्रले पुस ११ गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए । नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुवा, धनुषामा कार्यरत मिश्रलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्सिर २ गते महागढीमाई नगरपालिका बारामा कामकाज गर्न खटाएकोमा रमाना नलिँदै मन्त्रालयले २४ गते महोत्तरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुवाबाट रमाना पत्र लिई खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष रायले हाजिर गर्नबाट रोकेको भन्दै मिश्रले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ मङ्सिर १७ को पत्र अनुसार कामकाज गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । निवेदनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को (१), (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ तथा धारा ३०३ को उपधारा २ ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनी व्यवस्था गरेको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ३ बमोजिम कानुन नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले जल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साथै यसअघि केशव कुमार अधिकारीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले २०७८ भदौ ९ गते हंसपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई हाजिर गर्न रोक नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने सोही अदालतको राजविराज इजलासबाट रेणुका शाहसहित तीन जनाको मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन कन्चनरुप नगरपालिका सप्तरीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पछिल्लो अधिकांश स्थानीय तहहरूले समय आफू अनुकूलका कर्मचारीबाट काम गराउन मन्त्रालयबाट खटाईका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरै गर्न नदिई फर्काउँदै आएका छन् भने कतिपयले डर धम्की देखाई सरुवा लिई जानसमेत भन्दै आएका छन् । र, हाजिर गराई हालेको अवस्थामा पनि आफ्नो अनुकूल काम नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयमै आएर कर्मचारीको सरुवा गराउनतिर जनप्रतिनिधिहरू तल्लीन रहेको देखिन्छ । जुन सरासर गलत हो ।