२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्रोतको कमीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा समस्या

अ+ अ-

वाग्मती । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले सरकारको आम्दानीको स्रोतको कमीका कारण बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् ।

साथै उनले सरकारलाई सीमित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रेमिट्यान्स र अन्य अनुमानित सहयोगबाट बजेट निर्माण गर्दा त्यो स्रोत दिगो नहुँदा योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्क र समपूरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर र सञ्चालन एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

डा. फुयाँलले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार रहेको र समन्वयको अभावले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा दोहोरोतेहेरो खर्च हुने गरेकाले समन्वय र सुशासनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर आवश्यक रहेको तथा त्यसका लागि आयोग क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।

वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले कर्मचारीको कमीले सरकारको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँदै विकास योजनालाई तीनै तहका सरकारले विधि संवत् तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामलाल भुसालले वर्तमान समय आधुनिकीकरणको युग भएकाले नेपालको वर्तमान मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सफ्टवेयरमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो क्षमता विकास कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्मा र आयोगका कार्यक्रम निर्देशक द्वय यदुनाथ आचार्य र पुरुषोत्तम सुवेदीले पनि सरकारको तीन तहबीचको मध्यकालीन संरचनाबारे बोलेका थिए । सो कार्यक्रममा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।