सुशासनका लागि सूचनाको हक जरुरी छ : सञ्चारमन्त्री कार्की « प्रशासन
Logo १० जेष्ठ २०८१, बिहिबार
   

सुशासनका लागि सूचनाको हक जरुरी छ : सञ्चारमन्त्री कार्की


१२ पुस २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि सूचनाको हक जरुरी भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सहभागिता: चुनौती र अवसर’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले आ–आफ्नो ठाउँबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरे ।

‘मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि चाहिएको छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान जरुरी छ, सूचनाको हक अधिकार पनि हो र अपरिहार्य छ ।’

उनले राज्य र नागरिकलाई सुसूचित गरेर बलियो बनाउन सूचनाको हक आवश्यक भएको र लोकतन्त्र आइसकेपछि महिलाका उत्थानको कार्यक्रम पनि अघि बढिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सूचना हुने व्यक्ति सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हुने भएकाले सूचनाको हकमा महिलाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले राज्यका सूचना सबैले थाहा पाउनका लागि राजनीतिक दलको ठुलो भूमिका रहेको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको त्यसमा अझ ठुलो योगदान हुने बताए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गोष्ठीको आयोजना गरेको बताए ।

राज्यका हरेक कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै उहाँले गत वर्ष जम्मा १७ महिलाले मात्र सूचनाको हकको प्रयोग गर्न आयोगमा उजुरी हालेको जानकारी दिए ।

गोष्ठीमा आयोगका आयुक्त कमला ओलीले सूचनाको हकमा महिलाको सहभागी : चुनौती र अवसर विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा युएन उमनका कार्यक्रम प्रमुख सन्तोष आचार्य र सञ्चारिक समूहका पूर्व अध्यक्ष बबिता बस्नेतले टिप्पणी गरेका थिए ।

पत्रकार बस्नेतले २०६४ सालमा आयोगको गठनका लागि बनाइएको मस्यौदा समितिमा आफूले पनि काम गर्ने मौका पाउँदा आयोगमा एक जना महिला जरुरी भएको कुरा स्पष्ट राखेको जानकारी गराउँदै धेरै महिलालाई कानुनका बारेमा जानकारी नहुँदा सूचना माग्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागीले राज्यका प्रत्येक सूचना सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अरु सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस