काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा ऐन ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । तीमध्ये विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा विद्यालय शिक्षालक्षित संघीय शिक्षा ऐन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन जारी गरिने छ । मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको हो ।

पौडेल शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट शिक्षा ऐन ल्याउने उनले बताउँदै आएका छन् । पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै ऐनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए ।

यसअघि पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेलले समेत संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर उनीहरू ऐन जारी गर्न सफल हुन सकेनन् । दुई वर्षअघि नै पोखरेलले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर रायसुझावसहित सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए । उनी शिक्षामन्त्रीबाट हटेपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत ऐन जारी गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

गत असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि कानुन मन्त्रालय पुगेको ऐनको मस्यौदा पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फर्केको छ । यसअघि नै तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार शिक्षा ऐन अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले जनाए ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत सरकारलाई शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ संविधानअनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन सकेको छैन । पुरानै ऐनबाट काम गर्दा अनेक जटिलता आउने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ऐनको तयारी गर्न ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले माघमा नै ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रतिवेदनका विषयमा शिक्षमन्त्री पोखरेल र ओलीबीच मतभेदका कारण ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा फागुनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, २०७८ असारमा ओली सरकारबाट हटेपछि शिक्षा ऐन बनाउने मन्त्रालयको तयारी रोकिएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा ऐनले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्ने, प्राविधिक शिक्षा ऐनले यस क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने र उच्च शिक्षाको छाता ऐन जारी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले सत्ता गठबन्धनका शीर्षनेतासँग पनि छलफल गरेर ऐन जारी गर्ने कामको थालनी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि ऐन जारी गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

संसद्बाटै ऐन जारी हुने अवस्था नरहे अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउने गरी काम अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।