२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाङमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै

अ+ अ-

देउखुरी । सरकारले बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको र सबै जनतालाई सहभागी गराइने योजना छ ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दाङमा ११ महिनाको अवधिमा करिब १८ हजार जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको छ । गत वर्ष माघ ३० गतेदेखि जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

नागरिकले सूचना नपाउँदा र कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रभाव पारेको कार्यालयले जनाएको छ । अगामी असारसम्म जिल्लाका साढे दुई लाख नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य छ ।

रु तीन हजार ५०० तिरेर बिमा गरेपछि वर्षभरमा रु एक लाखसम्म स्वास्थ्योपचार लिन सकिने व्यवस्था छ । ६ जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रतिसदस्य रु ७०० जम्मा गर्दै जाने र रु दुई लाखसम्मको बिमा रकम सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ ले जिल्लामै पहिलो पटक द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ । वडा कार्यालयले बुधबारदेखि बिमा सुरु गरेको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीका अनुसार जनआन्दोलनका घाइते, सहिद र बेपत्ता परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको हो ।

वडा नं १७ का अध्यक्ष खुशीराम चौधरीले वडा कार्यालयले हरेक वर्ष द्वन्द्वपीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अघि अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा ३३ जनाको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागिएको छ ।

सरकारको निर्देशन अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, क वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवार, एचआइभी एड्स भएका व्यक्तिको परिवार, क्षयरोग भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस