काठमाडौँ । काठमाडौँमा आज (शुक्रबार)देखि नेपाल र कतारको श्रम मामिलामा ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’को बैठक सुरु भएको छ ।

कतारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार गठित समितिको बैठक नेपालमा सुरु भएको हो । यसका लागि हिजो (बिहीबार) कतारको श्रम अधिकारीहरुको टोली नेपाल आएका थिए ।

नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयकी सचिव बिनु बज्राचार्य कुँवरले वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेकी छन् भने कतारका तर्फबाट कतारको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव महोम्मद हसन अल ओबादीले गरेका छन् । बैठकका लागि दुबईतर्फबाट ७ एजेन्डा तय भएका छन् ।

बैठकमा मुख्य रुपमा सन् २०५५मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ । त्यसै गरी कतारमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक र कृषि श्रमिकलाई थप अवसर दिने, नेपालमा कतारी बजारका लागि आवश्यक हुने खालका दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्ने, कतार भिसा सेन्टरको सेवाको समीक्षा गरेर प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गर्ने र कोभिड-१९बाट नेपाली श्रमिकलाई परेको प्रभाव घटाउने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेर स्वदेश फर्केका कामदारहरुलाई स्वदेशमा नै पुनः एकीकरण गर्न सहयोग गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी पनि छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नेपालमा यस्ता पुनः एकीकरणको कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि पुनः एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनलाई अधिकार दिइएको छ ।

तर, स्रोत साधन अभावमा बोर्डले श्रमिकलाई पुनर्स्थापित गर्न कुनै ठोस कार्यक्रमहरु बनाउन सकेको छैन । सरकारले ल्याएका सिप विकास, रोजगार तथा स्वरोजगार मूलक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैनन् । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको सहयोग खोज्ने मन्त्रालयको रणनीति छ ।

श्रमिकले वर्षौँसम्म रोजगारदाता मुलुकमा पसिना बगाएर योगदान गरेपछि आफ्नो देशमा फर्किएर पुनः स्थापित हुन सम्बन्धित मुलुकबाट कुनै खालको सहयोग पाउने गरेका छैनन् । विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाइएको छैन ।

यस पटकको बैठकमा कतारसँग पीडित श्रमिकलाई स्वदेश फर्किएपछि पुनः एकीकरण गराउने गरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।

२०७५को फागुनको अन्तिम साता कतारसँग वार्ता गर्न सहसचिव स्तरको टोली श्रम सम्झौताबारे छलफल गर्न कतार पुगेको थियो । वार्तामा नेपालले न्यूनतम तलब बढ्नुपर्ने, श्रमिक आपूर्तिका सबै प्रक्रियाका शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदालगायतका सुविधालाई सहज गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी समयमै बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने र कामदारको बसोबास तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने लगायतका अडान राखेको थियो ।