मन्त्रीले सचिव बिदाइमा भने -आज त अन्माउनु पर्ने जस्तो पो दिन भो… « प्रशासन
Logo ३ माघ २०७८, सोमबार
   

मन्त्रीले सचिव बिदाइमा भने -आज त अन्माउनु पर्ने जस्तो पो दिन भो…


१५ मंसिर २०७८, बुधबार


काठमाडौँ । मन्त्रीकै कारण सचिवहरूले सरुवा माग्नु परेको र सचिवकै कारण काम गर्न अफ्ठेरो भएको भन्दै मन्त्रीले अर्को सचिव खोजिरहेका समाचारका बिच एक जना मन्त्रीले भने आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि सचिवलाई बिदाइ गर्नुपरेको बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बुधवार सचिव एकनारायण अर्यालको सरुवाले मन्त्रालयले थालनी गरेका राम्रा कामहरू पुरा गरेपछि बिदाइ गर्ने आफ्नो धोको अधुरै रहेको बताएका हुन् ।

‘मैले त चाहेको थिए, सचिव अर्यालले थालनी गरेका सबै कामहरू सकेपछि बिदाइ गर्नु परे पनि गरौँला तर आज त छोरी अन्माउनु पर्ने जस्तो पो दिन भो’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

फरक भूगोल, समुदाय, सोच र वैचारिक धारणाका कर्मचारीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर त्यसबाट पार हुन सक्नु नै सचिवको सफलता हुने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आफू आएको छोटै अवधि भए पनि यस बिचमा सचिव अर्यालसँग कुनै खाले मतभेद नभएको बताउँदै बताए । ‘यति छोटो अवधिमा पनि हाम्रो बिचमा सु-सम्बन्ध कायम भयो, कुनै पनि विषयमा मतभिन्नता भएन’ उनले भने ।

सचिव अर्यालको कार्यकालमा भएका कामहरूको प्रशंसा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ती कामहरूको निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । साथै उनले सरुवा भई जाने मन्त्रालयमा थप सफलताका कामना छ समेत भने ।

मन्त्रालयका तर्फबाट बिदाइ मन्तव्य दिँदै सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले सचिव अर्यालबाट आफू र सिङ्गो मन्त्रालयको कर्मचारी टिमले धेरै कुरा सिकेको बताए । सचिव अर्यालका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुभवहरूसमेत जान्ने अवसर मिलेको भन्दै उनले कर्मचारीहरूप्रतिको विश्वासकै कारण कहिल्यै कुनै फाइलहरू नरोकिएको र नफर्किएको समेत भने ।

आधा दर्जन मन्त्रीहरूसँग काम गर्ने अवसर पाउनु सौभाग्य ठानेको बताउँदै सचिव अर्यालले राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा मन्त्रीहरूलाई कन्भेन्स गराउन सिकेकै कारण बिना कुनै अफ्ठेरो प्रशासनिक कामकारबाही अघि बढाउन सकेको बताए । त्यो हिम्मत र साहस भने कर्मचारी परिवार र टिमबाटै प्राप्त भएको सचिव अर्यालको भनाई थियो ।

सामान्य प्रशासनमा रहँदा आफूले जे जति गर्न सकियो त्यो सिङ्गो मन्त्रालयको टिमकै कारण सफल भएको भन्दै सचिव अर्यालले मन्त्री श्रेष्ठसँग काम गर्दा निकै सहज भएको बताए ।

सचिव अर्यालले आजै श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयमा हाजिर गरेका छन् ।

यसैबिच सचिव अर्यालको कार्यकालमा भएका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय कितावखाना, स्थानीय पूर्वाधार, निजामती अस्पतालसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा सुधारहरू उल्लेख गरिएको छ ।

• मन्त्रालयको दश वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य भएको ।
• स्थानीय तहमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्बन गर्न स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याईएको । लिजाको नतिजालाई वित्तीय हस्तान्तरणसँग आवद्ध गर्ने प्रयास भैरहेको ।
• काठमाडौं यूनिभर्सिटिसँगसंघीयता तथा सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञ र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्न सम्झौता गरिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानसँग सम्झौता गरिएको ।यसले स्थानीय र प्रादेशिक तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणामा योगदान गर्नुका साथै सबनेशनल गभरमेन्टको इन्स्टिच्यूसनल तथा पोलिसि क्यापासिटी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । ।५ जना कर्मचारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि पठाइएको ।
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहज वातावरण निर्माणका लागि प्रतिवद्वता पत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
• सवै मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सह-सचिवसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाइएको ।
• वहालवाला निजामती कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा डेटिकेटेड बनाउने उदेश्यले अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिएको ।
• निजामती कर्मचारीहरुको रु. १० लाख बरावरको सामूहिक विमा (कामकाजको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाजन्य) गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।त्यसै गरी १ लाखको कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु हुने क्रममा रहेको ।
• विगत ४ बर्ष देखि रोकिएको निजामती कर्मचारी सन्ततीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पुनMनिरन्तरता दिने क्रममा रहेको ।
• निजामती कर्मचारीका सन्ततीका लागि प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।
• राष्ट्रिय सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७७ लाई मन्त्रीपरिषदको सम्बन्धित समितिले स्वीकृति प्रदान गरेको ।
• प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भएको र ७ वटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भएको ।
• स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• समायोजित कर्मचारीहरुको गुनासो संसोधन गर्न समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरिएको ।
• पदपूर्तिका लागि दरवन्दीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माग आकृति तयारी सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयन गरिएको ।
• स्थानीय तहका लागि विभिन्न विषयका नमुना कानूनहरु तयार गरी पठाइएको ।
• स्थानीय सरकार संचालन नियमावली तर्जुमाको कार्य अगाडी बढेको ।
• ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा रहेको र यस सम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमाको प्रक्रिया शुरु गरिएको ।
• स्थानीय तहका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न र प्रगति समीक्षा गर्न प्रदेशस्तरीय गोष्ठीहरु आयोजना गरिएको ।
• एलडीटीए अन्तरगत रहेका क्षेत्रिय तालिम केन्द्रहरु प्रदेशलाइ हस्तान्तरण गरी सवै प्रदेशमा प्रादेशिक सुशासन केन्द्रहरु स्थापना भएको र यी केन्द्रहरु मार्फत तालिम संचालन भैरहेको ।
• कर्मचारी समायोजन संशोधनको अभिलेख सफ्टवेयर मा व्यवस्थित गरिएको ।
• स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको साथै स्थानीय तहको बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाका लागि मन्त्रीपरिषद समक्ष प्रस्ताव पेश भएको ।
• स्थानीय तहको वित्तिय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको
• स्थानीय तहले गर्ने विविध क्रियाकलापमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विषयगत तालिम मोड्युल्स तर्जुमा गरिएको।
• अनलाइन सरुवा प्रणाली संचालनमा ल्याइएको । सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाज्यूको संयोजकत्वमा सरुवा बोर्ड गठन गरिएको सरुवा बोर्डको सिफारिसमा सरुवा निर्णय गर्ने गरिएको ।यसले सरुवालाई सरल, पारदर्शी र सबैको पहुँचमा पुर्याएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना तर्फ

• किताबखानामा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिएको ।
• साविकको पीआइएस सफ्ट्वेयरमा परामर्शदाता मार्फत रिइन्जिनियरिङ कार्य गरी आधुनिक र सुदृढखालको प्रणाली तयार भएको र सो नयाँ प्रणालीमा बिजनेश प्रोसेसलाई आबद्ध गर्ने कार्य भैरहेको । छिटै नयाँ प्रणाली लागू भै कार्यप्रणालीमा सहजता आउने विश्वास लिइएको ।
• लैङ्गिक र समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी पीआइएसमा जेसी कम्पोनेन्ट थप गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहहरुको प्रतिनिधित्व खुल्ने तथ्याक प्राप्त हुन थालेको ।
• तीनवटै किताबखानाको गतिविधि समेटी आ.ब ०७६/७७ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित भएको र गत आर्थिक वर्षको समेत यसखाले प्रतिवेद तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ।
• पुराना अभिलेखको बर्गिकृत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अन्तर्गत क्षतिग्रस्त भवनबाट उद्दार गरिएका सम्पत्ति विवरणहरु तथा उपदान सम्बन्धी अभिलेखहरुको चाहेको बखत भेटाउने गरी अभिलेख व्यवस्थापनको काम भएको ।

स्थानीय पूर्वाधार तर्फ

• स्थानीय पूर्वाधार विविध आयाममा सहयोग गर्न तथा स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसम्म पक्की सडकले जोड्ने उद्देश्य सहित रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा रहेको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/९/२२ को निर्णयानुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत इटहरी, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा, बुटबल सुर्खेत र धगढीमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको ।
• यातायातको पहुँचमा अभिवृद्धि तथा सहज र सुरक्षित पहुँचका लागि ६८९ वटा लामो तथा छोटो तरिका झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• ग्रामिण भेगका जनताहरुको सेवा केन्द्रसमम्को पहुँचमा सहजता अभिवृद्धि गर्न ३४ वटा स्थानीय सडकपुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन २९ वटा स्थानीय तहको मूख्य प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको तथा २४० वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ।
• जीविकोपार्जन सुधारका साथ साथै हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्न मुगु-हुम्ला लिङ्क सडकको २६ कि.मि सडक खण्ड निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको ।
• सामरिक महत्व बोकेको दार्चुला जिल्लाको व्यास गा.पा वडा नं २ दुम्लिङ देखि वडा नं १ छाङरुसम्मको ३०.५ कि.मि घोडेटो बाटो निर्माण कार्यका लागि ठेक्का बन्दोबस्त भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको ।
• प्रदेश १ का पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि ८,१०० हेक्टर जमिनमा साना सिँचाई कार्यक्रम मार्फत बाह्रै महिना सिँचाई सुविधाको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको ।
• समग्रमा विगत एक वर्षमा ३२ लाख श्रमदिन भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको ।

निजामती कर्मचारी अस्पताल तर्फ

• निजामती कर्मचारी अस्पताल २०७७ विनियमावली अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरिएको ।
• ५० वेडको नयाँ आइसोलेसन वार्डको निर्माण गरिएको ।
• ३५० क्षमताको अक्सिजन ग्यासँ प्लाण्ट निर्माण गरिएको ।
• ११५ शैयाको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण सम्पन्न भएको ।
• प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तारको कार्य अगाडि बढेको ।
• निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै डेटिकेटेड समय निर्धारण गरिएको ।
• अस्पतालको प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन उपसचिव(निजामती प्रशासन सेवा) को नेतृत्वमा प्रशासन शाखा रहने व्यवस्था मिलाइएको ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस