२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ सशस्त्र र दङ्गा प्रहरी हटाउन बारको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरिएका सशस्त्र र दङ्गा प्रहरी हटाउन माग गरेको छ ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीमाथि दमन गर्नका लागि अदालतभित्र सशस्त्र र प्रहरी राखिनु निन्दनीय भएको बताएका हुन् ।

आज (आइतबार) बारको कार्यालयमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, कानुन व्यवसायीमाथि दमन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतभित्र सशस्त्र र दङ्गा प्रहरी राखिएको छ । यो निन्दनीय छ । यसको अन्त्यका लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न आह्वान गर्छौँ ।

उनले बारको शान्तिपूर्ण विरोधमाथि भएको प्रहरी दमनको विरुद्ध आइतबार देशभरका अदालतमा आफूहरुले बहस पैरवी नगर्ने सर्कुलर पठाएको बताए । उनले भने, हामीसँग केबल कलम र कालो कोट छ तर, चोलेन्द्र शमशेरको निर्देशनमा गृह प्रशासनले प्रहरी पठाएर दमन गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल बारले आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा धर्ना र प्रदर्शन गरेको छ ।

बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने, भ्रष्ट्राचार भएको जनाउँदै उनको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस