काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले धितो रोक्का/रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदा समय, साधन र श्रोतको बचत हुने जनाएको छ ।

जग्गा रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा हुने भिडभाड पनि कम हुने विभागले जनाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषसँग धितो रोक्का/रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा एमओयू गरी सकेको विभागले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

विभागले बुधवार कलङ्कीमा गरेको अनलाइन धितो रोक्का/रोक्का फुकुवा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले धितो रोक्का/रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, बैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समय, साधन र स्रोतको हुने बताए । उनले जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइन प्रणालीबाट हुँदा कार्यालयमा हुने भिडभाड कम हुनुका साथै, कर्मचारीहरूमाथि लाग्न पनि कमी आउने बताए ।

विभागले नयाँ काम नभई कामलाई नयाँ तरिकाले गर्न लागेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘हामीले जग्गा प्रशासनमा ऐतिहासिक फड्को मार्दै छौँ । यो सफलता भूमि प्रशासनमा काम गरिरहेका करिब ३३ सय कर्मचारीको सफलता हो ।’ अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्दा सबै कागजातहरू स्क्यान भएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट इमेलबाट प्राप्त हुने भएकाले यसले कर्मचारीहरूमा रिक्स कम हुने उनको भनाइ छ । पौडेलले भने, ‘जिम्मेवार संस्थाबाट कागजात प्राप्त हुने भएकाले गल्ती र अनैतिक कार्य हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।’

कार्यक्रममा विभागका निर्देशक रोशन शङ्कर घिमिरेले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले अनलाइनमार्फत आउने धितो रोक्का÷रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नु पर्ने बताए । विभागका अर्का निर्देशक सुमना अर्यालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा सहित सरकार अघि बढेकाले विभागले पनि सोही अनुसार कार्य गरिरहेको बताइन् ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा विभागका निर्देशक (सूचना प्रविधि) राज कुमार महर्जनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट स्क्यान भई अनलाइनमार्फत आएका कागजातहरूको परीक्षण र प्रमाणीकरणबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।

कार्यक्रममा कलङ्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमबहादुर राना, कर्मचारी सञ्चय कोषका झलक शर्मा पौडेल, काठमाडौँ उपत्यकाका आठ वटा मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहित तीन जना कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।