२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पालिकाअध्यक्षद्वारा अख्तियारलाई गुहार : ‘भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गरिदिनु पर्‍यो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशस्थित एक गाउँपालिका अध्यक्षले भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग गुहार मागेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक बहादुर शाहीले आइतबार(आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा प्राप्त समानीकरण तथा मर्मत अनुदानको व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेका हुन् । 

सोरु गाउँपालिकाबाट नागरिकहरूलाई सहज सेवा सुविधा तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेकोमा क्षमा माग्दै व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको भनी नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्नप्रति स्वयं सहमति जनाएका अध्यक्ष शाहीले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा गरी करोडौँ भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् । 

वडाध्यक्ष शाहीले नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा प्राप्त सशर्त अनुदान रकम एक करोड ७८ लाख ६९ हजार तीन सय २९ कानुन विपरीत तोकिएको क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा खर्च गरी दुरुपयोग गरेको, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको नाममा प्रचलित कानुन तथा मापदण्ड विपरीत रकम दुरुपयोग गरेको र हालसम्म कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएको यथार्थ खर्च सार्वजनिक नभएको, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्राप्त रकमबाट ४७ योनजाहरुको लागत अनुमान अनुसारको कुनै पनि कार्य नगरेको तर पूर्णरुपमा रकम भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

यस्तै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमबाट उठेको करिब ७० लाख कन्टिन्जेन्सी रकम विधि तथा मापदण्ड विपरीत दुरुपयोग गरिएको, प्रचलित कानुन विपरीत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई करिब दुई करोड ६० लाख पेस्की दिई सो पेस्की फर्छ्यौट हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको र गाउँपालिकालाई दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने गरी खरिद कार्य गरेको उनले जनाएका छन् । 

‘भ्रष्टाचारबाहेक अरू कुनै कला र सीप नभएका केही भ्रष्ट कर्मचारहिरुको कारण सोरु गाउँपालिका सधैँ भ्रष्टहरूको क्रिडास्थल बनी रह्यो’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘भ्रष्टाचारीहरू दोषी प्रमाणित भई कारबाहीको दायरामा आउनुपर्नेमा विडम्बना भ्रष्टाचारीकै दबदबा र प्रतिस्पर्धा हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ 

स्थानीय तह सञ्चालन गर्न गारो भएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो सार्वजनिक गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले प्रशासनलाई बताए ।