२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छात्रा शिक्षा कोषमा जम्मा भएको राजस्वमा फिर्ता गर्ने मन्त्रालयकाे तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रा शिक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम राजस्वमा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोषमा रहेको करिब ४७ करोड रकम छात्रवृत्तिको लागि प्रयोग नहुने भएपछि राजस्वमा फिर्ता गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षामा छात्राको पहुँच बढाउनको लागि खडा गरिएको रकम प्रयोगमा नआई मन्त्रालयले फिर्ता गर्ने तयारी अगाडी बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन् ‘शिक्षामा छात्राहरुको पहुँच बढाउनका लागि दिनुपर्ने छात्रवृत्तिमा सरकारले कुनै कटौती गरेको छैन । छात्रा शिक्षा कोषबाट दिईएको भन्दा बढी रकम अहिले पाईरहेका छन् ।’

सरकारले विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न शिर्षकमा छात्रावृत्ति दिन थालेपछि दोहोरो छात्रावृत्ति दिन नमिल्ने भएकोले छात्रा शिक्षा कोषको रकम राजस्वमा फिर्ता गर्ने तयारी भएको हो ।

उनले भने, ‘सरकारले अहिले विपन्न छात्रवृत्ति, अपांग छात्रवृत्ति, दलित छात्रवृत्ति, आधारभूत तहका छात्रछात्रालाई दिईने छात्रवृत्ति भएपछि दोहोरो गर्नु हुँदैन । त्यसैले छात्रा शिक्षा कोष चाँहि हामीले नचलाउने भन्ने तिर काम गरिराखेको हो । निर्णय प्रकृयामा छ ।’