काठमाडौँ । सरकारले बाढीपीडित किसानलाई राहत दिनका लागि कार्यविधि तयार गरेको छ । असोज ३१ गतेदेखि लगातार चार दिनसम्म परेको पानीले गर्दा धनजनमा क्षति पुर्‍याएको छ । त्यसमा सबभन्दा बढी क्षति कृषिमा गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार धानमा मात्र ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । सरकारले साढे पाँच अर्ब रुपियाँ पीडित किसानलाई राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिव शिशिर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा सो कार्यविधि तयार गरेको छ । समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कार्यविधि लगभग तयार भएको र आज (बुधबार) सरकारलाई बुझाउने बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको राहत कसरी र कुन प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने ती कुराहरू कार्यविधिमा उल्लेख रहेको बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्ले सो कार्यविधि पारित गरेपछि मात्र आफूहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बताए ।

कृषि मन्त्रालयले पनि तयार पारेको कार्यविधि समितिलाई नै बुझाएको छ । समिति र कृषि मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै तयार पारेको कार्यविधिलाई एउटै बनाई अन्तिम रूप दिएको छ । कार्यविधि पारित भएपछि कृषि मन्त्रालयले पीडित किसानको नाम सङ्कलन गर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गर्नेछ ।

सो सूचनाअनुसार स्थानीय तहले किसानको नामावली सङ्कलन गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिई राहत पाउने किसानहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ ।

पीडित किसानलाई दिइने राहत स्वरूपको रकम जिल्ला जिल्लामा रहेको विपत् व्यवस्थापन वा कोष तथा लेखा नियन्त्रणमार्फत दिइने त्यसको विषयमा अझै छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको बैङ्कमा सीधै रकम पठाइने छ ।

त्यसको प्रक्रियाको विषयमा पनि कार्यविधि नै उल्लेख रहने बताइएको छ । क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन भइरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले धानमा क्षति भएको किसानलाई राहत दिइरहेको छ भने अरू बाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी प्रदेश र स्थानीय तहले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने बताइएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले मल, बीउ, औजार, प्रविधिलगायतमा सहुलियत दिने बताइएको छ ।