काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ‘संशोधन अध्यादेश’ मार्फत ल्याउने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भई संसदमा गएको लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न नसकेपछि निजामती प्रशासनलाई गति दिन भन्दै सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको हो ।
गत शुक्रवारबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै केही साताअघि संसदबाट फिर्ता लिएको ऐनको मस्यौदा अध्यादेशमार्फत ल्याउन कानुनी बाटो खुलेको हो ।
प्रशासन सिंहदरवार स्रोतका अनुसार केही खास खास बुँदाहरू ‘संशोधन अध्यादेश’ मार्फत ल्याइने छ । जसमा कर्मचारी समायोजन पुनर्विचार, उमेर हद, ब्याच प्रमोसन, बढुवा तथा भर्ना प्रणाली, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायत मुख्य मुख्य विषयहरू ‘संशोधन अध्यादेश’ मा समावेश हुनेछन् ।
सिंंगो अध्यादेश ल्याउँदा कठिनाइ देखिएपछि ‘संशोधन अध्यादेश’ ल्याउन लागिए हो । यसमासमेत राजनीतिक सहमति हुन कठिन देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, पचासौँ बढी बैठकको छलफलबाट अन्तिम रूप दिइएको विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकोले तत्कालको गर्जो टार्न ‘संशोधन अध्यादेश’ ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
यसअघि मुख्यसचिवको कार्यविधि तीनबाट दुईमा झार्ने र सचिवको २ वर्ष काटेर तीन कायम गर्नेबारे उच्च राजनीतिक स्तरमा केही छलफल भए पनि अध्यादेशमा यो विषयले प्रवेश नपाउने भएको छ । सहसचिवहरूको बढुवामा असर पारेकोले मुख्यसचिव र सचिवको अवधि घटाउँदा वृत्ति विकासको बाटो खुल्ने भनिएपनि यसले निजामतीमा थप अस्थिरता निम्त्याउने भएकोले बरु अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने विकल्प सोचिएकोले सचिव र मुख्यसचिव अवधि यथावत् नै रहनेछ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशभित्र सरुवाको व्यवस्था राखिने र सहसचिव स्तरमा प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी जान मिल्ने बनाउनु पर्ने विषयमा पनि बहस भएको छ । यससँगै सहसचिवको ल्याटरल इन्ट्रि पनि हटाउने विषयमा छलफल भएको एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सहसचिवको ल्याटरल इन्ट्रि हटाउनु पर्छ, यसले कुनै काम गरेन,’ ती अधिकारीले भने ‘यसको प्रभावकारिता नदेखिएकोले बरु १५–२० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार उपसचिवमा कायमै राखिनेछ ।
स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीसम्बन्धी अति नै महत्वपूण्र्ण कानून निर्माण गर्ने विषयमा गम्भिर भने कोही देखिँदैनन् । प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठीरहँदा राजनीतिक नेतृत्व र स्वयं कर्मचारी नेतृत्व तै चुप मै चुपको अवस्थामा देखिन्छन् । अस्थिरता धेरै खेल्न पाईने भएकोले पनि विशेष गरी राजनीतिक दलहरु यसमा त्यति गम्भिर भएको देखिँदैनन् । न त प्रशासनिक नेतृत्वले नै उच्च राजनीतिक तहमा कुरा राख्न सकेको देखिन्छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै यसका महत्त्वपूर्ण तीन वटा पिल्लरमध्ये राजनीति र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपनि प्रशासनिक सङ्घीयताले गति लिन सकेन । जसले तीनै तहमा गम्भीर असर पुर्याईरहेको भए पनि प्रदेश र अझ विशेष गरी स्थानीय तह ‘बन्धक’ जस्तै बन्न पुग्यो ।
कानुनमा स्वायत्त भनिए पनि हरेक निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सङ्घकै मुख ताक्नुपर्ने तथा कानूनसमेत बनाउन नपाएपछि सङ्घीयताको मर्म नागरिकले महसुस गर्न त पाएनन् नै शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको वितृष्णा जाग्न पुग्यो । यो हुनुका धेरै कारणहरूमध्ये प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी एक मुख्य कारण हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
