काठमाडौँ । शीघ्र सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको मुद्दाहरूको सुनुवाइ सर्दै गएकोमा अधिकृतहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुद्दाहरूको सुनुवाइ नहुँदा लोक सेवा आयोगबाट हुने शाखा अधिकृत तथा अन्य पदहरूको अन्तर्वार्ता पछिको सिफारिस नतिजा, लिखित नतिजा, परीक्षा समेत रोकिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । 

‘मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्न असोज ७ गते सबै मुद्दामा असोज १३ सम्म लिखित जवाफ झिकाइ १४ गते सुनुवाइको लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो’ नतिजाको पर्खाइमा रहेका एक अधिकृतले भने, ‘तर उक्त दिनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत दैनिक पेशी नै नतोकी स्थगित भयो ।’ 

पुनः कार्तिक ४ गतेको लागि तोकिएको पेशीसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार नभएको भनी रोकिएको उनले बताए । 

असोज २१ देखि मात्रै अदालत बिदा भएकोले असोज १४ देखि असोज २० गतेसम्म पत्राचार गर्न पर्याप्त समय रहेको भन्दै उनले

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत ओल्लो पल्लो घरमा भए पनि ७ दिनसम्म पत्राचार नहुनु दुःखद भएको बताए । 

कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित २२ मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो । गत साउन २५ गते समायोजन भएका ३४ कर्मचारीको मुद्दामा खुला कोटा कटाएर सङ्घमा समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । आदेशपछि शाखा अधिकृतका प्रत्याशीहरू सर्वोच्च गएका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ मा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कात्तिक ४ गतेका लागि पेसी तोकेर सबै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो ।