सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न सुझाव « प्रशासन
Logo १९ मंसिर २०७८, आइतबार
   

सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न सुझाव


३१ आश्विन २०७८, आइतबार


विराटनगर । सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यले जोड दिएका छन् । प्रदेश नं १, संसदीय पत्रकार मञ्चद्वारा हालै सुनसरीको वराहक्षेत्र–५ स्थित भलुवाचौरी मुसहर बस्तीमा आयोजित नागरिक संवादमा उनीहरूले ती समुदायलाई प्राप्त हक अधिकारअनुसार थप सेवा सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक छ भने ।

यसै गरी मञ्चले धरानमा आयोजित संवादमा उनीहरूले संविधान र कानुनले समान हक अधिकार प्रदान गरिसक्दा अझै सीमान्तकृत दलितले राज्यले प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको गुनासो गरेका थिए । अझै पनि मुसहर समुदाय स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका जनाइएको छ ।

संवाद कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य उमिता बराइलीले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सीमान्तकृत दलित समुदायले हक अधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरूले जातीय विभेद र छुवाछूतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्था बुझ्दा प्रस्ट भएको बताए । उनले दलितलाई हक अधिकार दिलाउन आफूहरूले सदनमा निरन्तर सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । पत्रकारहरूमाझ उनले भने, “अझै नागरिकले आधारभूत सेवा सुविधा पनि नपाउनु भनेको विगतका जनआन्दोलनको अपमान हो, सङ्घीयताको उपहास हो, यसैले सरकारले सेवा सुविधा दिलाउन सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।”

धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार राज्यका तीन वटै सरकारको सबै खाले सेवा सुविधा प्रदान गर्न राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तअनुसार सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्ने, हक अधिकारका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछूतलाई समूल रूपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछूत ऐन २०६८ लाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र हक अधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त गराउन, प्रजनन र मातृ शिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मञ्चको आग्रहमा प्रदेशको सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलको नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमिता बराइली मुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुविधा पाए नपाएका बारेमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मञ्च अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरूका समस्यालाई सवाल बनाएर हक अधिकार दिलाउनका लागि मञ्चले व्यवस्थापिका संसद्का सांसदहरूलाई सामूहिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संवाद गराएको बताए । उनले सुनसरी भलुवाचौरीको मुसहर बस्ती प्रतिनिधिमूलक मात्र भएकाले सशक्तीकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न निरन्तर नागरिक संवाद गराइरहने जानकारी दिए ।

सो बस्तीमा बालविवाह, विद्यालय छाड्ने अवस्था कायमै छ । समुदाय मैत्री बाल केन्द्रहरू खुलेका छैनन् । प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, बालबालिका, महिला र युवा सशक्तीकरण हुन सकेको छैन । दीर्घ रोगको पीडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुने गरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस