काठमाडौँ । हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको प्रवर्द्धनबाट हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रको उक्त प्रस्ताव कोषको ३० औँ बोर्ड बैठकबाट हालै स्वीकृत भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

कूल ४९।१५ मिलियन युएस डलर (करिब पाँच अर्ब ८९ करोड ८६ लाख बराबर रकम) को उक्त परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र नेपालको तराई क्षेत्रको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन गरिने लक्ष्य रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसूदन अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कूल लक्ष्यमध्ये पाँच लाख विद्युतीय चुलो, चार लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार बायो ग्यास प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

कूल रकममध्ये कोषको अनुदान २१।१२ मिलियन युएस डलर (दुई अरब ५३ करोड) रहने छ भने बाँकी २८ मिलियन अमेरिकी डलरमा केन्द्र र स्थानीय तहबिच लागत साझेदारी रहने छ । केन्द्रको अनुदान २१ मिलियन डलर तथा स्थानीय तहबाट सात मिलियन डलर खर्च गरिनेछ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कोषसँगको आबद्धतापछि कोषको तर्फबाट स्वीकृत गरेको पहिलो प्रस्ताव हो । परियोजनाबाट ६५ लाख १३ हजार ६२९ टन बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको डा अधिकारीले बताए । केन्द्रमा आफूले सुरु गरेको दाउरा÷गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने तराई स्वच्छ ऊर्जा विशेष कार्यक्रमको सफलरुपमा कार्यान्वयनको लागि यो परियोजना कोसे ढुङ्गा साबित हुने डा अधिकारीको भनाइ छ ।

केन्द्रले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नेशनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी (एनडिए) को रूपमा कार्य गरिरहेको र कोषको रेडिनेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार पनि भएकाले केन्द्रको यो अनुभवले हरित जलवायु कोषमा नेपालका अन्य संस्था पनि आबद्ध गर्ने र बढीभन्दा बढी कोषले आर्थिक सहयोग गर्ने अन्य परियोजना ल्याउने केन्द्रको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

कोष जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी क्रियाकलापको लागि लगानी गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय हो र यसको विभिन्न फण्डिङ देशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी २४ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ । दक्षिण कोरियामा प्रधान कार्यालय रहेको यस कोष जलवायु परिवर्तनबाट विश्व तापमानमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य कार्यान्वयनको लागि स्थापना भएको हो ।