कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले थप केही सहसचिवको सरुवा गर्ने भएको छ ।
केही दिनअघिको सरुवामा त्रुटि भएका र थप नयाँ गरी २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्न लागेको वालुवाटार उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।
‘१०-१२ जना सहसचिवहरूको नमिलेको सरुवा सच्याइन लागेको हो’ ती स्रोतले भने ‘बाँकी १५-१७ जना जति नयाँ सरुवा हुँदैछ’
गत भाद्र २९ गते सरकारले ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । सूची मिलाउने क्रममा कतिपय दरबन्दी नै नभएको र कतिपय नमिलेको देखिएको थियो । सोही सच्याउने क्रममा थप सहसचिवहरूको पनि सरुवा गरिन लागेको हो । ती स्रोतका अनुसार गृह तथा अर्थ मन्त्रालयका केही सहसचिवहरूलाई बाहिर पठाउने र केहीलाई भित्र्याउन लागिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : ८५ सहसचिवको सरुवा [नामावलीसहित]
पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवा निकै चर्चामा छ । सङ्गठनको आवश्यकता भन्दापनि विभिन्न पक्षका रोजाइमा कर्मचारी सरुवा गरिन थालेपछि कर्मचारीतन्त्रमा ‘सरुवा आतङ्क’ नै छ । अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउन खोज्ने सीमित कर्मचारी र राजनीतिसँग साइनो जोडिएका पात्रहरूको चलखेल मौलाएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा हुन थालेको छ ।
‘जुन कर्मचारीलाई जुन निकायको नेतृत्व दिँदा सङ्गठन बलियो हुन्छ र त्यसले समग्र सरकारको परफरमेन्स देखिन्छ त्यतातिर भन्दा सिंहदरवार बाहिरै होटेल-रेष्टुरा तथा कोठाबाटै सूची आउन थालेपछि अवस्था के होला ?’ एक सचिवले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई भने, ‘सरकारले पार्टी निकटस्थ कर्मचारीलाई अवसर दिएको हो भन्ने हो भने पनि त्यस्तो पनि देखिँदैन’
अहिले मात्रै होइन, जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आओस् नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै पहिलो प्राथमिकतामा कर्मचारी सरुवा नै पर्छ र अनेक स्वार्थ प्रेरित भएर कर्मचारी खटनपटन गरिन्छ । जसले स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र अस्थिर त बन्न पुग्छ नै, यसरी गरिएको खटनपटनले नतिजा नआउने भएकोले सरकार नै असफल हुने गरेको छ ।
हरेक राजनीतिक दलहरूले भन्ने एउटा गर्ने अर्को देखिन थालेपछि बरु ‘स्पोयल सिस्टम’मै गए हुने भन्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ ।
