२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न बाँकी कोरोना बीमाको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफल थालेका छन्।

मन्त्री शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपायका विषयमा छलफल गरेका हुन्।

यस विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी थाल्न समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले बीमितहरुलाई ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसमा सरकार, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीलगायतको दायित्व छ।

सरकारको दायित्वमा पर्ने कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको र कम निकासामा चौतर्फी दबाब परेपछि मन्त्री शर्माले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

एक लाख रुपियाँको प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ बीमा शुल्क रहेको थियो। परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको बीमा गर्नुपरेमा एक लाख रुपैयाँका लागि छ सय र ५० हजार रुपैयाँका लागि तीन सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस