पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले मानवअधिकारको अभियानलाई सार्थक बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पोखरामा आयोजना गरेको ‘मानव अधिकारमैत्री पत्रकारिता’ विषयक तीनदिने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले समाचार लेखनमा मानव अधिकारमैत्री शब्द र भाषाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री थापाले मानव अधिकारको विषय पत्रकारिताका लागि ज्यादै संवेदनशील र गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै समाचार सङ्कलन तथा सम्प्रेषण, प्रस्तुति र प्रभावमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याए ।

मानव अधिकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानको अभावमा निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकिने भन्दै उनले पछिल्लो समयमा नकारात्मक विषयले धेरै स्थान पाउने गरेको बताए । ‘सरकार वा कुनै पनि व्यक्तिले गरेका राम्रा कामको समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । मानव अधिकारमैत्री पत्रकारिता गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आमसञ्चार विधेयक विधायन समितिमा रहेकाले त्यसमा सच्याउनुपर्ने विषयलाई सच्याएर मात्र पारित गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले मानव अधिकारमैत्री र लैङ्गिकमुखी पत्रकारितालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनले समाचार लेख्ने क्रममा व्यक्तिको गोपनीयतालाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गरे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक-२०७७ फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा आमसञ्चार विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेकामा प्रदेश सरकारले तुरुन्तै विधेयक फिर्ता नलिए पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

तालिमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोख्रेलले पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीको उद्देश्य एउटै रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार एवं सञ्चारमाध्यम विना मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताए । उनले स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, मौलिक हकलगायत सबै मानव अधिकार भएको बताउँदै तालिम अवधिभरमा पत्रकारिता र मानव अधिकारको विषयलाई जोड दिइनेछ भने ।