महेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन गरिरहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कर्मचारीसहित १०० भन्दा बढीले बयान दिएका छन् ।

महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजनासमेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएका थिए ।

छ सय ३८ बिघा जमिन रहेको सो समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ । जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भने अख्तियारको टोली भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आएको थियो । पदाधिकारीको अवैध कामको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसअघि नै पहल भए पनि पार भने लाग्न सकेको थिएन ।

‘केन्द्रबाटै अख्तियारको टोली आएर छानबिन थालेपछि भू–माफियालाई कारबाही हुन्छ की भन्ने झिनो आस पलाएको छ ।’ कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका एक सदस्यले भने, ‘यहाँका हुनेखाने व्यापारी र व्यवसायीका साथै नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीसमेत जग्गा लिनेमा छन् ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने १०० भन्दा बढीको बयान भइसकेको छ ।उक्त स्रोतले भन्यो, ‘बयानमा नआउनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्नाका साथै उनीहरूलाई केन्द्रमै झिकाउने योजना छ ।’ विसं २०५८ देखि नै यहाँको जग्गा उद्योग, व्यवसायका नाममा अचाक्ली वितरण थालिएको नगर विकासकै एक पूर्व अध्यक्षले बताए ।

‘ठुला पार्टीका ठुला नेताका लागि लाखौँको मोलमोलाइ गरेर कौडीका भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ उनले भने, ‘समितिको अध्यक्षमा पल्टु राना र गोपाल रसायली आएपछि झन् मनोमानी भयो ।’ अख्तियारले जग्गाको क्षेत्रफलसहित जग्गा लिने १४४ जनाको विवरणसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । उक्त कागजात हेर्दा नगर विकासका अध्यक्ष द्वय गोपाल रसायली र पल्टु रानाले जग्गा धेरै वितरण गरेका पाइएको छ ।

त्यसै गरी अख्तियारको टोलीले नगर विकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाइसकेको छ । ‘त्यो बेला जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइनेछ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने महेन्द्रनगरको नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’ यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र सञ्चारकर्मी छन् ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ । जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा लिज र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अख्तियारद्वारा नगर विकासको अनियमिततामाथि छानबिन सुरु