अध्यक्ष रेग्मीको प्रश्न : संवैधानिक अभ्यास कता लम्किँदै छ ? « प्रशासन
Logo ३१ आश्विन २०७८, आइतबार
   

अध्यक्ष रेग्मीको प्रश्न : संवैधानिक अभ्यास कता लम्किँदै छ ?


२ आश्विन २०७८, शनिबार


काठमाडौँ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान जारी भएको सातौँ वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रा संवैधानिक अभ्यास कतातिर लम्किँदै छन् भनी फर्केर हेर्न जरुरी भएको बताएका छन्।

संविधान दिवस २०७८ का अवसरमा कुराकानी गर्दै उनले नेपालीको सुखद भविष्यका लागि असल अभ्यासका साथ संविधानका उद्देश्य र लक्ष्य साकार तुल्याउन एकजुट भई अघि बढ्न सबैसँग आग्रह गरे ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने, ‘विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व, शासन प्रणालीको कुशल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ भन्दा तत्कालीन लाभहानीका वितरणमुखी बजेटमा सबै सरकार केन्द्रित देखिएको जनाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले ठुला विकास परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा निष्पक्ष र समीक्षात्मकभन्दा पूर्वाग्रहपूर्ण सूचनाले भ्रमित तुल्याएको उल्लेख गरे।

उनले जनतालाई सबैतिरबाट निराश हुने अवस्थाबाट जोगाउन सरकार र सबै राजनीति दललाई आह्वान गरे। पहिलो संविधानसभाले संविधान नदिई २०६९ जेठ १४ गते भङ्ग भएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको सफल चुनाव गराएको थियो । उक्त संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको हो ।

राजनीति अनुत्तरदायी भएन र ?

समयमै बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेर काम काज ठप्प हुने स्थितिले संविधानको लक्ष्य र समुन्नत समाजको सपना कसरी साकार हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘विकल्प पनि नसोचेर यस्तो असरल्ल अवस्था हुनु भनेको राज्य व्यवस्थाको अकर्मण्यता र राजनीति अनुत्तरदायी भएन र ?’

जनहित र राष्ट्र हित कार्य हुन सके मात्र संविधान जीवन्त दस्ताबेज हुने जनाउँदै उनले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्त्वका सबै कुराको छलफल र निकास दिने थलो संसद् नै भएको स्पष्ट गरे। अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘सधैँ अपरिपक्व र निष्प्रभावी रहँदै प्राप्त अवसरको सदुपयोगबाट विमुख हुँदै जाने हो भने समृद्ध भविष्य निर्माणको आधार सधैँ अनिश्चित र दिशाहीन अवस्थामा रहन्छ ।’

संवैधानिक अवस्था धरमराउँदा पनि नचेत्ने हो त ?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने, ‘आज संसद्को भूमिलाई गौण बनाइएको छ, समस्याको निकास संसद् बाहिरबाट खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, के संसद् सरकार बनाउने र भत्काउने थलो मात्र हो त ?’ संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता ह्रासोन्मुख स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक अवस्था धरमराउँदा पनि नचेते कहिले चेत आउने भनी आश्चर्य प्रकट गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस