खोटाङ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश नं. १ शाखा कार्यालय खोटाङले आत्महत्या रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक वडामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने जनाएको छ । जिल्लामा बढ्दै गएको आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि जिल्ला स्थित विभिन्न निकायहरूलाई पत्राचार गरेको कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

आयमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, घरेलु हिंसा र सामाजिक बहिष्कार जस्ता घटनामा जानकारी प्राप्त हुनासाथ कारबाही अगाडी बढाउने, जिल्लामा मानसिक रोगीको उपचारको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक स्थायी दरबन्दीको पहल गर्ने लगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ मार्फत स्थानीय तहहरू, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्वास्थ्य सङ्घसंस्थाहरू, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत शिक्षण सङ्घसंस्थाहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घलाई पत्राचार गरेको कार्यालय प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

‘आत्महत्या रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि पालिकाहरूलाई दश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आठ/आठ र शैक्षिक संघसंस्थाहरूलाई पाँच बुँदामा ती निकायहरूबाट खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘वार्षिक नीति र कार्यक्रम नै तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने, आयमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा ती निकायहरूको भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७५/०७६ देखि आ.व. २०७७/०७८ सम्म तीन वर्षमा खोटाङ जिल्लामा १०३ जना पुरुष, ५१ जना महिला, १४ बालक र ७ बालिकाले आत्महत्या गरेका छन् ।