काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबिच जग्गा रोक्का/फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने सहमति भएको छ ।

विभाग र कोष बिच भू-सेवा प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा सम्बन्धमा भएको समझदारी पत्र एमओयूमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको हो । एमओयूमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मालपोत कार्यालयहरूलाई फेस लेस र क्यास लेस बनाउने विभागको अभियानमा यो सम्झौताले थप मद्दत पुग्ने बताए । घर जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय जानु पर्ने बाध्यता हटेपछि सञ्चयकर्ताको समय र स्रोतको पनि बचत हुने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले विभागले जग्गा प्रशासनमा प्रयोगमा ल्याएको सूचना प्रविधिको प्रयोगको प्रशंसा गर्दै यसले डिजिटल नेपालको सरकारको अवधारणालाई सहयोग पुग्ने बताए । विभागले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई छनोट गरेकोमा खुसी लागेको उनले सुनाए ।

यो समझदारीसँगै अब जग्गा रोक्का/फुकुवा र धितो पासका लागि कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताहरू मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ता र लाभग्राहीहरूलाई विभिन्न प्रकारका ऋण उपलब्ध गराउँदा सुरक्षणबापत घर जग्गाहरू धितो बन्दकी राख्ने गर्दछ ।

सञ्चय कोषले आफ्नो कारोबारको सिलसिलामा मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का फुकुवा सम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रतिनिधि जानु पर्ने, जग्गा धनी जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनलाइन प्रणालीबाट रोक्का फुकुवा गर्न सकिने सम्झौता भएको हो ।

कार्यक्रममा सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवन कुमार कटवाल, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक गुरु दत्त सुवेदी, सुमना अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सञ्चय कोष र विभाग बिच भएको उक्त समझदारी भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने छ ।