विश्वमा औद्योगिक क्रान्ति पश्चात् ट्रेड युनियनको विकास भएको हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दिले पनि मजदुरहरूलाई सङ्गठित हुने अवसर दिलायो । हाउथ्रोन प्रयोगले सामूहिक सुरक्षामा जोड दियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन फिलाडेल्फिया घोषणापत्रले बिचार अभिव्यक्ति तथा सङ्गठित हुने अधिकारलाई अनिवार्य सर्तको रूपमा लियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सङ्गठित हुने सामूहिक सौदाबाजी गर्ने महासन्धि १९४९ पारित भयो ।

ट्रेड युनियन २०४९ मा ट्रेड युनियन भन्नाले कामदारहरूको पेसागत हक हितको पेसागत संरक्षण र संवर्द्धन गर्न यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन सङ्घ तथा ट्रेड युनियन महासङ्घलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ ले उक्त ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र उक्त ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्नाले कामदारहरूको हकहितको संरक्षण गर्नकोलागी व्यवस्थापकसित सामूहिक सौदाबाजी गर्नको लागि मान्यता प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन जनाउने उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ । नेपालमा निजामती सेवामा पहिलो पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भएर पनि एक कार्यकाल समाप्त भैसकेको अवस्था छ ।

नेपालको ट्रेड युनियनको इतिहास गौरवमय छ। चन्द्र समसेरको पालामा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको पहलमा एकादशी सभा गठन भएको पहिलो ट्रेड युनियन संस्था हो । विक्रम सम्मत २००३ सालको विराटनगर जुट मिल आन्दोलन जसले राजनैतिक परिवर्तन समेत गरेको छ । नेपालमा हालसम्म जति पनि राजनैतिक परिवर्तन भएका छन् बिराटनग जुट मिल आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । विक्रम सम्मत २००७ सालमा अखिल नेपाल न्यूनबैतनिक कर्मचारी सङ्घ गठन भएको थियो । पूर्व सचिव खेमराज नेपाल र प्रदीप खतिवडाको पहलमा विक्रम सम्मत २०३०–०३१ मा कर्मचारी मिलन केन्द्र को गठन भयो ।

कर्मचारी मिलन केन्द्र ७७ जिल्लामा रचनात्मक कामहरू गरेर पेसागत अभ्यास गरिरहेको जीवन्त सङ्गठन हो । विक्रम सम्मत २०४६ को आन्दोलन पश्चात् विक्रम सम्मत २०४७ मा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना भयो । विक्रम सम्मत २०४९ मा ट्रेड युनियन ऐन श्रम ऐन आयो । निजामती सेवा ऐन २०५५ मा राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको एक मात्र युनियन हुने उल्लेख थियो । उक्त ऐनमा दर्ता निर्वाचन आदिबारे केही पनि उल्लेख थिएन। विक्रम सम्मत २०६१ माघ १९ पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएपछि सम्पूर्ण ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि वक्रदृष्टि लगाए । विक्रम सम्मत २०६२–०६३ को आन्दोलनमा राजनीतिक दल नागरिक समाज पेसागत सङ्घ ट्रेड युनियनहरूको सक्रिय सहभागिता रहेकोले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो । निजामती सेवा ऐन २०६४ जारी पश्चात् निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन दर्ता आधिकारिक ट्रेड युनियन को विषयमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरियो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको पृष्ठभूमि
विक्रम सम्मत २०४६ को आन्दोलन पश्चात् साझा निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सबैलाई न्याय गर्न सकेन । सङ्गठनमा बिचराको राजनीतिले प्रशय पायो । निर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारी आन्दोलनलाई रणनीतिकरुपमा प्रयोग गर्न राजनीतिक दलका धनुषको निशाना लगाउन थालियो। उक्त जटिल अवस्थामा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा बिचार राख्ने कर्मचारीहरूलाई गोलबन्द गर्न आवश्यक ठानेर वाल्मीकि क्याम्पसमा बसेको भेलाले सृजनशील कर्मचारी समाज गठन गरेको हो । सृजनशील कर्मचारी समाज हुँदै विक्रम सम्मत २०४७ फागुन १२ गते नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घको स्थापना गरियो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घको छत्रछायामा रचनात्मक कार्यहरू अगाडि बढे । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग निकटतम सम्बन्ध राखे पनि कतिपय अवस्थामा पार्टीको सरकार भएकै अवस्थामा कर्मचारी हक हितकोलागी कडा सङ्घर्ष गरेका उदाहरण पनि छन् । बिस २०५६ तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराइको सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाएपश्चात् तत्कालीन अध्यक्ष भवानी थानी तत्कालीन महासचिव राजमणि दाहाल भद्रकाली अगाडि अनसन बस्नु भएको थियो । उक्त वर्ष थोरै सांकेतिकरुपमा तलब बढाइयो । विक्रम सम्मत २०५७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा उल्लेख्य तलब वृद्धि भयो । स्वदेश तथा विदेशी दातृ निकायलेपनि मुक्तकण्ठले उक्त कार्यको प्रशंसा गरे । विक्रम सम्मत २०५८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ दर्ताको कानुनी विधिलाई लिएर सङ्घ खारेज गरेको हो ।

विक्रम सम्मत २०५९ साल भदो १९ गते तत्कालीन अध्यक्ष भवानी थानी तत्कालीन महासचिव सुबोध कुमार देवकोटाले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन दर्ता गराउनु भयो । उक्त युनियन दर्ता पश्चात् ट्रेड युनियन आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा थपियो । प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सिंहदरवार गृह मन्त्रालय अगाडिबाट तत्कालीन अवस्थामा युनियनका पदाधिकारीहरूले गिरफ्तारी दिएर इतिहास रच्न सफल हुनुभयो । शेखर पौडेल, भवानी थानी, दया पाण्डे, सुबोध देवकोटा जगदीश ढकाललगायतका धेरै युनियनका नेताहरूले गिरफ्तारी दिनुभयो ।

निजामती सेवा ऐन २०६४ जारी गर्न कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा आजसम्म युनियनले नेत्रीत्वदायी भूमिका खेलेको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको निरङ्कुश समायोजनको विषयमा युनियनले माइतीघर मण्डलादेखि सिंहदरवार भित्र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो । मन्त्री पण्डितले गरेको निरङ्कुश समायोजन गलत थियो भन्ने कुरा हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि प्रमाणित गरेको छ ।

भावी कार्यदिशा निजामती सेवा ऐन तथा समायोजन व्यवस्थापन निजामती सार्वजनिक प्रशासन नयाँ सारबजनिक व्यवस्थापन नयाँ सार्वजनिक सेवा हुँदै संवेदनशील सरकार शासकीय सुधार नवप्रवर्तन लगायतका नयाँ विधा बहसमा आएका छन् । सोही विधा अनुसार नागरिकलाई राज्यले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु परेको छ। सबल सक्षम निजामती सेवा बनाउन ट्रेड युनियनहरूले वकालत गर्नु माहौल बनाउनु आजको आवश्यकता हो। एकातिर निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन अर्कोतिर विगतमा हचुवाको भरमा लोकप्रियता देखाउन गरिएको समायोजनले सबैको टाउको दुखाइ बनेको छ। 

समायोजनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। निजामती सेवा ऐनमा विगतमा पाएका अधिकार कटोति गर्ने गरी मस्यौदा निर्माण गरिएको छ।विगतमा पाएका खुला प्रतिस्पर्धा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने स्थानीय प्रदेशमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरूले न्याय पाउने गरी सबैको सहमतिमा निजामती ऐन जारी गराउनु आवश्यक छ यसमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले नेतृत्व गर्नु पर्दछ।

सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी हित कर्मचारीहरुलाई पर्याप्त तलब सन्ततिको शिक्षा स्वास्थ्य आबास परिवहनको सुविधा भएमा दत्तचित्त भएर काम गर्दछन्। विगतमा कर्मचारीको सन्ततिलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति विगत केही वर्षदेखि बन्द गरिएको छ। निजामती अस्पतालमा सबै किसिमको सुविधाहरू पाइँदैन ।

काठमाडौँ बस्ने कर्मचारीहरूले निजामती अस्पतालको सुविधा पाए पनि बाहिर बस्ने कर्मचारीहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सबै कर्मचारीहरूले समान हिसाबले परिबहन सुविधा पाएको पाइँदैन। कर्मचारीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सरकारसँग वार्ता संवाद वकालत गरेर सबै कर्मचारीहरूको अभिभावक भएर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बस्न सक्नु पर्दछ।

पार्टीसँग समन्वय सहकार्य नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संस्था भएको नाताले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको नीति निर्माणमा ठुलो भूमिका छ। शासकीय क्षमता अभिवृद्धि राज्यले बनाउने नीतिहरूमा छलफल बहस पैरवी राज्यका निकायमा गरिने नियुक्तिमा पेसागत दक्ष इमानदार को चयन हाम्रो मानिस नभएर राम्रो मानिसको पक्षमा बहस वकालत आवश्यक छ ।

हरेक निकायमा इमानदार कर्त्यब्यनिष्ठ नेतृत्वको चयन युनियनका कार्यसमिति पदाधिकारी बिच आचारसंहिता निर्माण आचारसंहिताको पालना संस्थापक पूर्व सदस्य पदाधिकारीहरूको सम्मान सञ्चार आदी कार्यहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। सङ्घ दर्ताको हिसाबले एकतिस वर्ष पुगेको छ भने युनियन दर्ताको हिसाबले बिस वर्ष पुगेको देखिन्छ । एकतिस वर्षमा प्रवेश गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले एक्काइसौँ शताब्दी अनुसारको शासकीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै स्वयं युनियनको पनि सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ ।