१४ सांसदलाई छिटो कारबाही गर्न ओलीनिकट नेताहरूको दबाब « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

१४ सांसदलाई छिटो कारबाही गर्न ओलीनिकट नेताहरूको दबाब


४ भाद्र २०७८, शुक्रबार


काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका एकथरी नेताहरूले पार्टी एकताका लागि दबाब दिइरहेका बेला अध्यक्ष केपि शर्मा ओली निकट नेताहरूले भने जसरी पनि सांसदबाट कारवाही गराउन सक्रिय भएका छन् ।

ओली निकट नेताहरू दिनहुँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर माधव नेपाललगायत यसअघि पार्टीले हटाएका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

बिहीबार मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका नेताहरूले सभामुख सापकोटालाई भेटेका थिए । शुक्रबार सचेतक शान्ता चौधरी, पूर्वमन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, गोकुल बाँस्कोटा, लालबाबु पण्डित लगायतका नेताहरू सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका छन् ।

विभाजन गर्ने निर्णयबाट असन्तुष्ट नेपाल समूहका नेताहरूले बिहीबार विगतमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिदै वक्तव्य समेत जारी गरेका थिए । उनीहरूले ओली र नेपाल दुबै पक्ष आफ्ना अडानबाट पछि हट्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तेस्रो धारका नेताहरूले एकताका लागि १४ जना सांसदलाई गरेको कारवाही पनि रोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर ओली समूहका नेताहरू भने छिटो कारबाही गराउन जोडबल गरिरहेका छन् । नेपाल पक्षकै केही सांसदहरूले यसअघि नै कारबाही रोक्नका लागि सभामुखलाई पत्र दिइसकेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस