काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐनबारे लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनमा लगाइएको सेन्सरसीप हटाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिट निवेदनको माग गर्दै परेको रिटमा सो आदेश भएको हो ।

सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन-२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरिसकेको छ । उक्त मुद्धामा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, अमिता गौतम पौडेललगायतले बहस गरेका थिए।