भूमि आयोग खारेजको विरोधमा कोटेश्‍वरमा प्रदर्शन « प्रशासन
Logo २५ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भूमि आयोग खारेजको विरोधमा कोटेश्‍वरमा प्रदर्शन


२४ श्रावण २०७८, आइतबार


काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा आइतबार काठमाडौँको कोटेश्‍वरमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठनले नेकपा एमालेकी नेतृ शान्ता चौधरीको नेतृत्वमाआयोग पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदर्शनमा उनीहरुले ‘सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्‍यवस्थित बसोबासी एक हौ, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पुन :स्थापना गर’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठनकी अध्यक्ष शान्ता चौधरीले सरकारले भूमि आयोग पुन :स्थापना नगरे थप आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने चेतावनी समेत दिएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘ सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीमाथि कुठाराघात गरेको छ। सोहीविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो। यो अभियानलाई हामीले सशक्त रुपमा अगाडि बढाउँछौँ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो । तर नयाँ सरकारले १९ साउनमा देवि ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस