२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री कुर्दै सिंहदरवारका कुर्सी, नेमप्लेट र वेबसाइट छैनन् अपडेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन साता भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा नटुङ्गिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छ । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामै रुमल्लिएका देउवा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालय टेक्नसम्म पनि भ्याएका छैनन् ।

विभागीय मन्त्री नियुक्त नहुँदा मन्त्रीका सचिवालय खाली छन् भने मन्त्री स्तरबाट हुने काम पनि प्रभावित भएका छन् । मन्त्री नहुँदा नीतिगत काममा ढिलाइ भएको छ भने सचिवलेसमेत काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नयाँ मन्त्रीमा को आउने र आफ्नै सरुवा कहाँ हुने हो भन्ने टुङ्गो नभएका कारण सचिवहरुलाई पनि खासै काममा जाँगर चलेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै सचिवहरु सरुवा हुने परम्पराका कारण कतिपय प्रशासनिक कामहरुमा कर्मचारीको जाँगर चल्दैन । यद्यपि नियमितरुपमा सम्पादन हुनु पर्ने कामकारबाही भने सुचारु नै छन् ।

वेबसाइट पनि छैनन् अपडेट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विभागीय मन्त्रीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवाको नाम राखिएको छ । तर, केही मन्त्रालयमा वेबसाइट अपडेट पनि गरिएको छैन । देउवाले सम्हालेका दुई मन्त्रालयका वेबसाइट अपडेट छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेका मध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा विभागीयमन्त्रीबारे अपडेट नगरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका अन्य मन्त्रालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं विभागीय मन्त्री भनी उल्लेख गरिएको छ भने श्रम र वन मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रीको तस्बिर र विवरण खाली राखिएको छ । त्यसो त धेरै मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको नेमप्लेट पनि राखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद् पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री देउवाले असार २९ मा आफूसँगै चार मन्त्रीको शपथ गराएका थिए । त्यसपछि देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरे । तर, मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिनभने सकिरहेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस