स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता « प्रशासन
Logo ७ आश्विन २०७८, बिहिबार
   

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता


२० श्रावण २०७८, बुधबार


१. परिचय
नेपालमा आ.व. २०५९/६० देखि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा अवलम्बन गरिँदै आएको छ। आवधिक योजनाले लिएका समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन जस्ता विषयहरू सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका मुख्य अवयवहरू हुन् ।

मध्ममकालीन खर्च संरचनाले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ । यसले स्रोत व्यवस्थापन र अपेक्षित उपलब्धिको खाका समेत प्रस्तुत गर्दछ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्थानीय तहमा विकास योजनाको लक्षित नतिजा हासिल गर्न स्रोत साधनको प्रभावकारी विनियोजन र परिचालन, पारदर्शी र मितव्ययी खर्च प्रणाली, वित्तीय सुशासन जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले समेत स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य गरेको छ।

२. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने अवधारण
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक औजारको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सरकारसँग उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनको वस्तुनिष्ठ आकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँट गर्ने गर्दछ । यस अन्तर्गत चालु आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिको आधारमा उत्पादन, रोजगारी, आय र लगानी लगायतका परिसूचक समावेश गरी समष्टिगत वित्तीय खाका निर्धारण गरिन्छ ।

स्थानीय आर्थिक खाका अनुसार समष्टिगत र विषय क्षेत्रगत नतिजा प्राप्त हुने गरी स्रोत तथा खर्चको अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिन्छ । सङ्घ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने स्रोत, आन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण तथा अन्य स्रोत समेत आकलन तथा क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुरूप विषयगत महाशाखा/शाखा र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम तथा आयोजनागत रूपमा खर्चको अनुमान सहितको बजेट खाका तयार गरिन्छ । यो खाका तयार गर्दा बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरी मध्यमकालीन नतिजा खाका तयार गरिन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएपछि उपलब्धि समीक्षा गरी बाँकी दुई वर्षको प्रक्षेपित अनुमान परिमार्जन एवम् थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र बस्तुनिष्ठ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

१. उद्देश्य मध्यमकालिन खर्च संरचनाको मुख्य उद्देश्य उपलब्ध स्रोत साधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हो । यसका अन्य उद्देश्यहरू निम्न रहेका छन् ।
(क)  प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँट गरी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु,
(ख) आवधिक योजना र वार्षिक विकास योजनालाई बजेटसँग तादाम्यता कायम गरी स्रोत–साधनको विनियोजनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु,
(ग)  आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्न र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु,
(घ)   स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्नु,
(ङ)   सार्वजनिक खर्चलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु,
(च)  बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनु ।

१. कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था 
४.१ कानुनी  व्यवस्थाः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषयक्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा १७ मा यस्तो विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो मध्यमकालीन खर्च संरचनामा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
(क)  प्रस्तावित योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य,
(ख) प्रस्तावित योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुस्ट्याइँ,
(ग) प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुनसक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको दुई वर्ष आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि,
(घ) प्रस्तावित योजना लागु गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण,
(ङ) खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण,
(च) प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादम्यता,
(छ) सञ्चालित योजना भए गत आ.व.मा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण । 

४.२  संस्थागत व्यवस्था : स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्दछः– 

४.२.१ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति : स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिमको समितिले गर्नेछ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका सन्दर्भमा यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ।
(क)  मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा कार्यको समग्र निर्देशन गर्ने,
(ख)  आगामी तीन वर्षको कुल स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गर्ने,
(ग)    प्रक्षेपित कुल स्रोत र खर्चको आधारमा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने,

४.२.२ मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यदल : स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीको लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यदल रहो हुन्छ। सो कार्यदलले विषयगत रूपमा एकीकृत बजेट मस्यौदा तयार गर्नेछ ।
(क)  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – संयोजक
(ख)  विषयगत विभाग/महाशाखा/शाखा प्रमुखहरू – सदस्य
(ग)   योजना विभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ प्रमुख – सदस्य सचिव कार्यदलले

आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । विषयगत रूपमा एकीकृत रूपमा बजेट तयारीका लागि कार्यदलले देहायबमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
(क)  विषयगत समितिहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ख)  मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने,
(ग)  मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मस्यौदा तयार गरी विषयगत समितिमा पेस गर्ने,(घ)  त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेटको आकार र स्रोतको आकलन गरी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति समक्ष पेस गर्ने,
(ङ)   मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने

४.२.३ विषयगत योजना तर्जुमा समितिहरू : कार्यपालिकाबाट प्राप्त स्रोत सीमा तथा मार्गदर्शनभित्र रही विषयगत महाशाखा/शाखाहरूबाट प्राथमिकता निर्धारण भई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस भएका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई विषयगत रूपमा छलफल, विश्लेषण र पुनःप्राथमिकता निर्धारण गरी पेस गर्ने कार्य वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यका लागि गठित विषयगत समितिहरूले गर्नुपर्नेछ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी प्रक्रियामा विषयगत समितिहरूले देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्नेछ ।

(क) कार्यदलबाट प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपर छलफल र विश्लेषण गर्ने ।
(ख) विषयगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणको आधार तयार गर्ने ।
(ग) कार्यक्रम तथा आयोजनाको विषयगत रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस गर्ने

१. निष्कर्षः मध्यमकालीन खर्च संरचना आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादत्म्यता कायम गर्ने औजार हो। वार्षिक स्थानीय आवधिक योजना, विषय क्षेत्रगत रणनीतिक योजना तथा गुरुयोजनाको लक्ष्य र उपलब्धि सूचकका आधारमा, क्रमागत तथा बहु वर्षीय आयोजनाको हकमा आयोजनागत रूपमा, आयोजनाको रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु सङ्केत एवम् लैङ्गिक सङ्केतका आधार, स्थानीय गौरवका आयोजना र विषय क्षेत्रगतरूपमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरुकाे विश्लेषण नेपालको संविधान (मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र), राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको आवधिक योजना, गाउँपालिका/नगरपालिकाको आवश्यकता र संम्भावनाहरुको बृहत् छलफल गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु नै स्थानीय तहको दायित्व हो। यसले विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम राखी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभाकारी बनाउँदछ। यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्दा स्थानीय तह समेतको स्रोत अनुमानका आधारमा मात्र कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्न सकिने भएको हुँदा सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ।

स्रोत सन्दर्भ सामग्रीहरू
· स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५
· स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८
· स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
· अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस