२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डोटीमा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज

अ+ अ-

डोटी । विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च (काम) गर्न नसकिँदा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँ रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै आएको छ ।

जिल्लामा ठुलो मात्रामा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि ढिलो गरी कामको अख्तियारी आउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण समयमै काम गर्न नसकिँदा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्लामा रु एक अर्ब ६९ करोड ८१ लाख १३ हजार ६३९ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । जसअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको बजेटबाट रु ५४ करोड एक लाख २२ हजार ४३ र प्रदेश सरकारको बजेटबाट रु एक अर्ब १५ करोड ७९ लाख ९१ हजार ५९६ फ्रिज भएको हो ।

आव २०७७/७८ मा सङ्घीय कार्यालयमार्फत जिल्लामा चालूतर्फ रु छ अर्ब आठ करोड ४२ लाख ५४ हजार ८६९ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १९ करोड ३८ लाख ५७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये चालूतर्फ पाँच अर्ब ७७ करोड ४३ लाख २६ हजार ३२४ र पुँजीगततर्फ रु ९६ करोड ३६ लाख ६३ हजार ५०० खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटको ९२.५७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । सङ्घीय कार्यालयको चालूतर्फ झन्डै ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८०.७१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ ।

सो अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट भने झन्डै २७ प्रतिशत फ्रिज भएको पाइएको छ । चालूतर्फ रु दुई अर्ब १३ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५०० विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब ४९ करोड एक लाख ३० हजार १३७ खर्च भएको पाइएको छ । उक्त रकम चालूतर्फ विनियोजित कूल रकमको ६९.७३ प्रतिशत हो । यसै गरी पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब १७ करोड ९५ लाख ८२ हजार विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ९१ हजार ७६७ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

कूल पुँजीगत अनुदानको ७६.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । आव २०७७/७८ मा जिल्लामा जम्मा रु ४५ करोड सात लाख २१ हजार १७२ राजश्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालयमार्फत रु ४१ करोड १५ लाख ३६ हजार ९१८ र प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत रु तीन करोड ९१ लाख ८४ हजार २५४ राजश्व सङ्कलन भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस