२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आधारभूत अस्पतालका लागि डिपिआर पेश गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ६५५ स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना विवरण (डिपिआर) पठाउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले ती स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर नबुझाउँदा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न समस्या परेकाले सो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखामा प्रमुख डा गुणराज लोहनीले ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको सुनिश्चितता र डिपिआर तयार गरी पठाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३९६ स्थानीय तह र आव २०७८/२०७९ मा २५९ स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन सय ९६ स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म जग्गाको उपलब्धता, डिपिआर र बोलपत्र सम्झौता भइनसकेको र २५९ स्थानीय तहको लागि जग्गाको सुनिश्चितता, डिपिआर तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नपठाएको उनले बताए । मन्त्रालयले डिपिआर पेश गरेका मात्र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजना गरिने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस