नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट हुकुमी र निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुँदै वि.सं २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको अभ्युदय भयो । तत्पश्चात् नेपाली जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा विकास र समृद्धि थियो । जनताको सो आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने हेतुले वि.सं २००७ साल चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवनद्वारा संविधानसभाद्वारा अर्को संविधान नबनुन्जेल अन्तरिम संविधानको रूपमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७’ जारी भयो । तर, संविधानसभाद्वारा संविधान बन्न सकेन र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा रुमल्लिइरह्यो ।

बि.सं २०१५ साल फागुन १ गते राजा महेन्द्रद्वारा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५’ जारी भयो । सो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको थियो । सो संविधान लागु भए पश्चात् नागरिकमा पुनः मुलुकको समृद्धि र विकासको अपेक्षाको बीजारोपण भयो । तर, पुनः मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न पुग्यो । परिणाम स्वरूप मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको आरम्भ भयो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै मिति २०१९ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रद्वारा ‘नेपालको संविधान– २०१९’ जारी भयो ।

करिब ३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्था पश्चात् कठोर जनसङ्घर्ष र आन्दोलनको कारण पुन ः २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । नागरिकको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको विकास र समृद्धिको चाहनालाई प्रत्याभूत गर्दै बि.सं २०४७ साल कार्तिक २३ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७’ राजा वीरेन्द्रद्वारा जारी भयो ।

तत्पश्चात् पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताको परिणामस्वरूप मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने सोचका साथ सङ्क्रमणकालीन संविधानकोरुपमा वि.सं २०६३ साल माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३’ जारी भयो ।

वि.सं २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक राजनीतिक स्थिरतालाई प्रत्याभूत गर्न सुधारिएको संसदीय शासन र सङ्घीय शासन प्रणालीअंगीकार गरी वर्तमान संविधान संविधानसभाद्वारा निर्माण भई जारी भयो ।

वर्तमान संविधान लागू भए पश्चात् मुलुकमा स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हासिल हुने जनअपेक्षा रहेको छ । जनअपेक्षा अनुरूप प्रगति हासिल गर्न र संविधानले अङ्गीकार गरेको विकास केन्द्रित सोचलाई समाहित गर्दै बि.सं २०७९ भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, वि.सं २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं २१०० भित्रमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी वर्तमान पन्ध्रौँ योजनाले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचको निर्माण गरेको छ ।

योजनाको दीर्घकालीन सोच तब साकार हुन्छ जब मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम रहन्छ । अन्यथा, चालु योजनाले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच कागजमा मात्र सीमित रहन्छ ।

वर्तमान समयमा मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको बाछिटा देखा पर्न थालेको छ । झण्डै दुईतिहाईको सरकार अल्पमतमा परी संसद्समेत विघटन भएको अवस्था छ । यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरू टुट्ने र फुट्ने दिशातर्फ अग्रसर देखिन्छन् । यसले पुनः मुलुकमा द्वन्द्व र अशान्तिको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । फलतः मुलुकमा चौतर्फी असर पर्न जान्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता हुनु भनेको नीतिगत अस्थिरताको सिकार हुनु हो । नीतिगत अस्थिरताले मुलुकको विकासमा तरलता सिर्जना हुन जान्छ । नीतिगत अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रमा समेत किंकर्तव्यविमुखता र अनुचित कार्यशैलीको विकास हुन्छ, जसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँदछ ।

राजनीतिक अस्थिरताको असर पर्यटनमा व्यवसायमा पर्दछ । यसबाट सिर्जित बन्द, हडताल र द्वन्द्वले पर्यटकको आगमनमा कमी आउँदछ । परिणामस्वरूप रोजगारी र विदेशी मुद्राको संचितिमा नकारात्मक असर पुग्दछ ।

बहुसङ्ख्यक नेपालीले अङ्गालेको पेसा हो कृषि । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित हुने प्रमुख क्षेत्र पनि कृषि हो । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाको बिगबिगी हुन्छ । फलतः कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन् भने उपभोक्ताले खाद्यान्नलाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसले कृषकलाई आफ्नो पेसा छोड्न बाध्य बनाउँदछ । खेतबारीहरू बाँझै रहन्छन् । यसबाट खाद्यान्न तथा तरकारीमा विदेशी निर्भरता पढ्छ । नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या बेरोजगार बन्न पुग्दछ ।

राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा भएका साना, ठुला र घरेलु उद्योगमासमेत प्रत्यक्ष असर पुग्छ । त्यस्ता कतिपय उद्योगहरू राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भई बन्द हुन जान्छन् । जसले विदेशी सामानको आयतमा वृद्धि भई निर्यातमा सङ्कुचन पैदा हुन्छ । फलस्वरूप वैदेशिक व्यापारमा हुने घाटाको दायरा फराकिलो बन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले कानुनको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँदछ । यसबाट अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरणको समस्या देखा पर्दछ ।

राजनीतिक अस्थिरताको सिकार शिक्षामासमेत पर्दछ । बन्द, हडतालले शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा प्रभाव पार्दछ । तोकिएको पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा पठनपाठन गर्न नसकिने र समयै परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत बाधा पुग्ने समस्याहरू यसबाट देखा पर्दछन् । साथै, मुलुकको यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यमासमेत राजनीतिक अस्थिरताले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यसले सामाजिक द्वन्द्वमा ऊर्जा प्रदान गरी सामाजिक एकता र सद्भाव बिथोल्ने कार्यसमेत गर्दछ । यसबाट मुलुकमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरू कमजोर बन्दछन् । फलस्वरूप मुलुकको सुशासन र पारदर्शितामा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ ।

नेपालमा नेपाली स्वंयको प्रयासबाट लामो द्वन्द्व समाप्त भई संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण भएको छ । यसबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इज्जत र प्रतिष्ठा वृद्धि भएको छ । मुलुकमा हुने राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिले मुलुकको छवि पुनः धुलित बन्दछ । फलस्वरूप राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको क्षयीकरण हुन जान्छ । त्यस्तै राजनीतिक दल र सरकारप्रति नागरिकको घृणा पैदा हुन्छ । जसले मुलुकको शासन व्यवस्थाप्रति नै चुनौती खडा गर्दछ ।

अतः राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा चौतर्फी चुनौती खडा गर्दछ । यसले मुलुकको विकासको गतिलाई बाधा पुर्‍याउँदछ । लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र सखाप पार्दछ भने सुशासन र समृद्धिलाई क्षयीकरण गर्दछ । त्यसैले, विगतमा मुलुकले लामो अवधि राजनीतिक अस्थिरताको नियति भोग्दा झेल्नुपरेको समस्या र चुनौतीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पुनः मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्न नदिन सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।