२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महान्यायाधिवक्ता शपथ ग्रहणबारे राष्ट्रपति कार्यालयको स्पष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कार्यालयमा नभएको बारे राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खातीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेसँगै शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता खातीले पद तथा गोपनीयताको शपथ सर्वोच्च अदालतमा लिएका थिए।

तर विगतमा भएजस्तै यसपालि राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेका हुन्।

‘महान्यायाधिवक्ता पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को परिच्छेद ५ को दफा २१ मा महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनका अनुसार कोभिड-१९को महामारीको अवस्थालाई मध्यनजरमा राख्दै राष्ट्रपतिसामु हुनुपर्ने व्यवस्थाबाहेक प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गराउन भनेर गत वैशाख ५ गते नै पत्राचार गरिएको थियो।

त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाकै सपथ ग्रहणका लागि काटिएको पत्र र सपथपछि राष्ट्रपतिले बधाईसमेत नदिएको विषयमा पनि आलोचना भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस