काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा १५ दिनभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
अधिवक्ता पोखरेलले उत्प्रेषणको आदेश मागसहित दर्ता गराएको रिटमा इजलाशले अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा आउँदो साउन ४ गते दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सनमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना केन्द्रीय सरकारले ल्याएपछि गण्डकी प्रदेश र त्यसक्षेत्रका नागरिक यसको विरोधमा उत्रिएका छन् भने वातावरणविदहरुले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
